काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका संसदीय दलका चार जना पदाधिकारीले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्।
रिटमा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्त, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधि सभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापा निवेदक रहेका छन्। उनीहरूको तर्फबाट अधिवक्ता अमृतकुमार केसी वारिस बसेका छन्।
रिटमा संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभा, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुली लाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभाबाट २०८३ जेठ १७ गते पारित प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०९११० र नियम २५९ नेपालको संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ती व्यवस्थाले संविधानले परिकल्पना गरेको दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सिद्धान्त उल्लंघन गर्नुका साथै संविधानको धारा १०४९१० र धारा २७४ सँग पनि बाझिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
रिटमा नियम २५९ मार्फत प्रतिनिधि सभाले नियमावलीबाटै संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सारवान् कानुनी व्यवस्था गरेको तथा नियम १४०९११० ले राष्ट्रिय सभाको संवैधानिक भूमिकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने जिकिर गरिएको छ।
निवेदकहरूले संविधानको धारा १३३९१०, १३३९२०, १३३९३० र धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहित आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। साथै, संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०९११० र नियम २५९ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य तथा बदर घोषित गर्न तथा ती व्यवस्थाको कार्यान्वयन तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन्।
