काठमाडौं । सरकारले पाँच वटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेका छन्।
विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० नियमावली, २०७९ पनि खारेज गरिने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश छ।
विधेयकअनुसार ऐन लागू भएपछि हाल राजस्व अनुसन्धान विभाग मा दर्ता भई अनुसन्धान भइरहेका तथा अनुसन्धान सम्पन्न भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा गैरकरसँग सम्बन्धित मुद्दा आन्तरिक राजस्व विभाग मा पठाइनेछ भने चोरी निकासी तथा पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभाग ले हेर्नेछ। विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसूरका अनुसन्धान भने विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९ बमोजिम तोकिएका अनुसन्धान अधिकारीले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, हाल राजस्व अनुसन्धान विभाग मा रहेका अभिलेखहरू पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।सरकारले राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, विषयगत तथा जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यसहित यी कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न लागेको जनाएको छ।
