काठमाडौं । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)को अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (एन्ड्रयु)ले सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको गुनासो गरेका छन्।
सरकारले यस क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा अपराधीकरण गर्न खोजेको उनले गुनासो गरे । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा हुने सामान्य प्रशासनिक वा प्रक्रियागत त्रुटीलाई आपराधिक गतिविधिसँग जोडेर हेर्नु उचित नहुने उनको भनाई छ । शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दर्ता, अनुगमन र नियमनका प्रक्रियामा विभिन्न समस्या देखिएका छन् । तर ती कमजोरी सुधार्नुको सट्टा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई नै नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । उनले सामान्य कमजोरीलाई लिएर सरकारले व्यवसायीहरु माथी ठूलो अपराध गरेजस्तो धरपकड गरेको बताए ।
उनकाअनुसार सामान्य प्रक्रियागत कमजोरीलाई त्रुटीका रूपमा लिएर जरिवाना गर्नुपर्छ । सामान्य त्रुटीहरुलाई आपराधिक गतिविधिसरह व्यवहार गरेर धरपकड गर्दा व्यवसायीहरूमा अनावश्यक त्रास सिर्जना भएको उनको भनाई छ । उनले शिक्षा मन्त्रालयको अनुगमन तथा नियमन प्रक्रियामा पनि कमजोरी रहेको औंल्याउँदै ती कमजोरीहरू सुधार गर्न आग्रह गरे । उनले आफ्नो कमजोरी सुधार्नुको सट्टा सम्पूर्ण उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने काम नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
उनले भने, ‘शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ जारी भएपछि यस क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन र नियमन गरिएको छ भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिन्छ । विगतका केही वर्षमा दर्ता तथा नियमनका प्रक्रियाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा विभिन्न प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत त्रुटीहरू भएका हुन सक्छन् । तर ती सामान्य व्यवसायिक त्रुटीहरूलाई अपराधीकरण गरेर हेर्ने प्रवृत्ति बढेको जस्तो अनुभूति व्यवसायीहरूमा छ । सामान्य त्रुटीहरुलाई त्रुटी मान्ने कि त्यसलाई क्राइम मान्ने ? त्रुटि गरेबापत त सजाय भनेको फाइन होला तर क्राइम गरेको जस्तो पक्रेर लिएर गएर जेलको भागिदारी बनाउनु पर्ने त आवश्यक होइन होला ? सामान्य प्रक्रियालाई त्रुटी भन्दा पनि यहाँ क्राइमको रुपबाट लिइएको छ । सरकारको रजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा, शिक्षा मन्त्रालयको निरीक्षण प्रोसेसमा कहीँ न कहीँ कमिकमजोरी भइरहेको अवस्था छ । तर व्यवसायीहरुलाई नियन्त्रणमा लिने लगायतका कुराहरु भयो ।’
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीका कारण विदेश अध्ययनको अवसर हाल मध्यम परिवारले पनि पाएको उनले बताए । हाल मध्यमवर्गीय परिवारका अभिभावकले समेत आफ्ना सन्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिलाउने सपना देख्न थालेको उनको भनाई छ । यस क्षेत्रलाई विद्यार्थी विदेश पठाउने व्यवसायका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने उहाँको भनाई छ । नेपाली डायस्पोराको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय अवसरमा नेपाली युवाको पहुँच, पारिवारिक आर्थिक उन्नति तथा विश्वव्यापी नेटवर्क निर्माणमा यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उनले बताए । गलत गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्न आवश्यक रहेपनि सिंगो व्यवसायमाथी नै हस्तक्षेप गर्नु उचित नभएको उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘गलत गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्नुपर्छ, तर दुई–चारवटा गलत उदाहरणका आधारमा दशकौँदेखि इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गरिरहेका सम्पूर्ण व्यवसायीलाई दोषीको रूपमा चित्रण गर्नु उचित हुँदैन ।’
सरकारले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको वास्तविक आकार र योगदानबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । कति संस्था सञ्चालनमा छन्, कति जनशक्ति यस क्षेत्रमा आवद्ध छन् र यस क्षेत्रले अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा कस्तो योगदान पु¥याएको छ भन्ने तथ्यांकका आधारमा मात्र नीति निर्माण गर्न उनले सुझाव दिए । विगत लामोसमयदेखि धेरै स्थानमा शैक्षिक परामर्श संस्थाको दर्ता प्रक्रिया बन्द रहेको उनले बताए । उनकाअनुसार कतिपय प्रदेशमा अझै स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा अन्योलता कायम छ । सरकारले सबै संस्थालाई दर्ताको दायरामा ल्याउने, सहजीकरण गर्ने र पारदर्शी नियमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उनले शैक्षिक परामर्श संस्था र शैक्षिक संस्था फरक प्रकृतिका भएकाले एउटै मापदण्ड लागू गर्नु उचित नहुने बताए । परामर्श सेवा दिने संस्थालाई विद्यालय वा कलेजसरह पूर्वाधारको मापदण्ड लागू गर्नु व्यवहारिक नहुने उनको तर्क छ । बरु भाषा कक्षा, परीक्षा तयारी कक्षा वा तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि छुट्टै मापदण्ड तय गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले सबैभन्दा पहिले यस उद्योगको वास्तविक आकार र योगदानबारे स्पष्ट तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ । देशभर कति संस्था सञ्चालनमा छन्, कति जनशक्ति यस क्षेत्रमा आवद्ध छन् र यसले कति आर्थिक तथा सामाजिक योगदान गरिरहेको छ भन्ने आधारभूत तथ्यांकबिना प्रभावकारी नीति निर्माण सम्भव हुँदैन । त्यसपछि लामो समयदेखि रोकिएको दर्ता प्रक्रिया सहज र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ । कतिपय प्रदेशमा दर्ता प्रक्रिया सञ्चालनमा रहे पनि कतिपय स्थानमा अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनेको छैन । सबै संस्थाहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । किनकि सरकारको नियमन र निगरानीभित्र रहेका संस्थाबाट गल्ती हुने सम्भावना कम हुन्छ । अधिकांश समस्या दर्ता प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेका र नियमनको दायरामा नआएका संस्थाबाट उत्पन्न भएका हुनसक्छन् । त्यसैले सबैलाई दर्ता प्रक्रियामा समेट्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । शैक्षिक परामर्श संस्था र शैक्षिक संस्था फरक प्रकृतिका निकाय हुन् । परामर्श संस्था मूलतः करियर मार्गदर्शन र सूचना प्रवाह गर्ने सेवा हो । त्यसैले विद्यालय वा कलेजलाई लागू हुने सम्पूर्ण मापदण्ड परामर्श व्यवसायमा जस्ताको तस्तै लागू गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यदि कुनै संस्थाले भाषा प्रशिक्षण, टेस्ट प्रिपरेशन वा अन्य शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ भने त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गर्न सकिन्छ । तर केवल काउन्सिलिङ सेवा दिने संस्थाका लागि अत्याधिक पूर्वाधार वा आर्थिक धरौटीको व्यवस्था व्यवहारिक हुँदैन ।’
उनका अनुसार यस क्षेत्रले हजारौं विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा, सीप र अवसरसँग जोडेको छ । विदेशमा अध्ययन गरेका नेपालीहरूले हाल विभिन्न मुलुकमा सफलता हासिल गरेका छन् । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सरोकारवालासँग गोलमेच छलफल गरी दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न उहाँले सरकारसंग आग्रह गरे । उनले विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले त्यहाँका विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूको विश्वसनीय सूची तयार गर्नुपर्ने र सोही आधारमा विद्यार्थी पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीको तथ्यांक व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रणाली विकास गरी स्वघोषणा प्रणाली लागू गर्न सकिने उनको सुझाव छ । उनले वर्तमान युगमा मानिसहरूको आवागमन र अवसरको खोजी स्वाभाविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गरे । यसलाई रोक्न खोजेमा सरकारमाथी थप अर्को चुनौती आउनसक्ने उनको भनाई छ । उनले आफूहरुको उदेश्य विद्यार्थीलाई सही शिक्षा, सही जानकारी र सुरक्षित भविष्यको अवसर उपलब्ध गराउनु रहेको बताए । विदेश गएका विद्यार्थीले प्राप्त गरेको ज्ञान, सीप र अनुभव अन्ततः नेपालकै विकासमा उपयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार, व्यवसायी र अन्य सरोकारवाला सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
