उनले भने ‘विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको पूर्वाधार विकासमा तीव्र प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँच एवं नागरिकको अपेक्षा अनुसारको पूर्वाधारमा लगानीको आवश्यकता वृद्धि भइरहेको छ । नेपालमा लगानीको आवश्यकता र सम्भावनाका सम्बन्धमा भएका विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा अरू एक सय खर्ब भन्दा बढी लगानीको आवश्यकता हुने देखिएको छ । विगतको तथ्याङ्कबाट नेपालमा पूर्वाधारमा वार्षिक दुईदेखि तीन खर्ब मात्र लगानी भइरहेकाले लगानीको आवश्यकता र उपलब्धिका बीचमा रहेको कमी परिपूर्ति गर्नका लागि लगानीका नवीन स्रोत र उपायहरूको अवाश्यकता रहेको छ । सरकारले १६ औँ योजनामा लिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यस लक्ष्य अनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति बिस्तार र पहुँच पुर्याउन ठुलो मात्रामा रकमको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । साथै औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्मार्ट सिटी, नगरविकास, पर्यटन विकासका योजना, सडक सिंचाइखानेपनी विमानस्थल निर्माण लगायतका क्षेत्रमा पनि ठुलो रकम लगानीको आवश्यकता छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले रोजगारी प्रवर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार परियोजनाका लागि दिगो लगानीको स्रोत व्यवस्थापनको कानुनी आधारका निर्माण गर्न ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक, २०८१ ल्याउन लागिएको बताए ।