काठमाडौं । विज्ञहरूले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा विवाद ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा समाधान गर्न र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रबाट भारतीय फौज फिर्ता गराउन माग गरेका हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको पालामा गठित सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिन सुझाव दिएका छन् । सीमा क्षेत्रमा रहेर भूमिको रक्षा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक नै वास्तविक राष्ट्रवादी भएको उल्लेख गर्दै विज्ञहरूले सिंहदरबारमा बसेर राष्ट्रिय हित विपरितका गतिविधि र टिप्पणी गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका पछिल्ला कतिपय अभिव्यक्तिले देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच पु¥याएको भन्दै संसदमा स्पष्टीकरण दिन र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै पक्ष एकजुट हुन आह्वान गरिएको छ ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनुको सट्टा अन्य विकल्प खोज्ने कुरा राष्ट्रहित विपरित हुने बताए । नेपाल–भारत सीमा समस्या र नेपालको सार्वभौमिकताका विषयमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले आफ्नो भूमि फिर्ता माग्नुको सट्टा बंगलादेश जाने बाटो (चिकन नेक) सँग साटफेर गर्ने प्रश्ताव स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तो प्रश्ताव आफू परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा पनि आएको उनले बताए । सीमाङ्कनको विषयमा बोल्दै पाण्डेले चीनसँगको सीमा विवाद द्विपक्षीय सहमति र प्रोटोकलअनुसार समाधान भइसकेको जानकारी दिए । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु (ट्राइ–जक्सन) मा ‘जिरो पिल्लर’ राख्ने कार्य अझै बाँकी रहेको र यसबारे छिमेकी मुलुकहरू जानकार रहेको उनले उल्लेख गरे । कुटनीतिक समाधानको रटान लगाउने तर ठोस पहल नगर्ने प्रवृत्ति हावी रहेको बताए । उनले सुस्ता र दार्चुलाको उदाहरण दिँदै सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट हुने अवरोध र अतिक्रमणको विरोध गरे । सिंहदरबारमा बसेर अधिकारको कुरा गर्नेहरू भन्दा सीमामा बसेर आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने सर्वसाधारण नागरिक बढी बलियो र राष्ट्रवादी रहेको उनको तर्क थियो । पाण्डेले कुटनीतिको गहिराइ नबुझी सतही टिप्पणी गर्ने र राष्ट्रहित विपरितका गतिविधिमा लाग्ने प्रवृत्तिप्रति पनि सचेत गराउनु भयो । सीमा रक्षाका लागि सरकारले गम्भीर र प्रभावकारी कुटनीतिक कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘नेपालले आफ्नो भूमि र सार्वभौमिकताका विषयमा स्पष्ट अडान राख्नुपर्छ । कसैले नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ भने त्यसलाई फिर्ता लिन पहल गर्नुपर्छ, आफ्नो भूमि साटासाट वा विकल्पको प्रश्ताव नेपालले होइन, आवश्यक परे सम्बन्धित पक्षले ल्याउनुपर्छ । नेपालको भूमि कुनै पनि हालतमा छोड्न सकिँदैन । नेपाल–चीन सीमाका धेरै विषयहरू द्विपक्षीय समझदारी र प्रोटोकलमार्फत टुंगो लगाइएका छन् । नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय संगम ९ट्राइ–जङ्सन० लगायत केही विषय अझै समाधान हुन बाँकी रहे पनि त्यसबारे सम्बन्धित पक्षहरू जानकार छन् । सीमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल आवश्यक हुन्छ । तर ‘कुटनीतिक समाधान’ भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसका लागि स्पष्ट रणनीति, दृढ अडान र राष्ट्रिय हितप्रतिको प्रतिवद्धता पनि आवश्यक हुन्छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार र भूमि जोगाउन स्थानीय नागरिकहरूले देखाएको शाहस र दृढता प्रशंसनीय छ । नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र सीमाको सुरक्षाका विषयमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’
परराष्ट्र तथा कुटनीतिक मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले ऐतिहासिक प्रमाणहरूका आधारमा दृढ कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए । श्रेष्ठले लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा नेपालको भोगचलन र अधिकार पुष्टि गर्ने यथेष्ट प्रमाणहरू भएको उल्लेख गरे । श्रेष्ठकाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको कार्यकालमा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्रा र व्यापार गर्ने सम्झौता हुँदा नेपालले दुवै देशलाई विरोध पत्र पठाएको थियो । सो समयमा चीनले नेपालसँग प्रमाण मागेको र प्रमाणका आधारमा मात्र अघि बढ्ने बताए पनि भारतले भने उक्त विरोध पत्रको कुनै जवाफ नदिएको श्रेष्ठले स्मरण गराएका छन् । सीमा विवादको अध्ययन गर्न सुशील कोईरालाकै पालामा सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय अध्ययन आयोगले महत्वपूर्ण प्रमाणहरू जुटाएको उनको भनाइ छ । विज्ञ श्रेष्ठले सरकारले सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उक्त प्रतिवेदनमा थप प्रमाणहरू समेटेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउन र नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध भएका सबै मुलुकहरूलाई यसबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालले बलमिच्याइँभन्दा पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूमि दाबी गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । नेपाली भूमिमा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सार्वभौमिक समानताका आधारमा वार्ता गर्नका लागि पहिले सो क्षेत्रबाट फौज फिर्ता हुनुपर्ने अडान नेपालले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘चीनले सुशील कोईरालाको पालामा पनि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा गएका बेला, लिपुलेक मार्गबाट तीर्थयात्रा र व्यापार सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला नेपाल सरकारले दुवै देशलाई विरोधपत्र पठाएको थियो । भारतले त्यसको जवाफ दिएन भने चीनले ‘यदि उक्त भूभाग नेपालको भएको प्रमाण छ भने प्रश्तुत गर्नुस्, हामी त्यसअनुसार विचार गर्छौं’ भन्ने आशयको प्रतिक्रिया दिएको थियो । त्यसपछि सुशील कोईराला नेतृत्वको सरकारले सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन आयोग गठन ग¥यो । उक्त आयोगले ऐतिहासिक दस्तावेज, सन्धि–सम्झौता, जनगणना, प्रशासनिक अभिलेख तथा विभिन्न प्रमाणहरू संकलन ग¥यो । त्यहाँका बासिन्दाले राजश्व ९तिरो० कहाँ बुझाउने भन्ने विषयमा तत्कालीन उत्तर प्रदेशका गभर्नरबाट प्राप्त निर्देशनसमेत प्रमाणका रूपमा प्रश्तुत गरिएको थियो, जसमा सुगौली सन्धिअनुसार उक्त क्षेत्र नेपालको भएको उल्लेख गरिएको बताइन्छ । आयोगले संकलित प्रमाणसहित आफ्नो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझायो । तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदनमा थप प्रमाणहरू संकलन गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गराउने तथा भारत, चीन लगायत नेपालसँग कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूलाई जानकारी गराउने सुझावसमेत रहेको बताइन्छ । नेपालको दाबी प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ, बल प्रयोग वा दबाबको आधारमा होइन । सीमा विवादका विषयमा वार्ता गर्दा समान सार्वभौमिकता र पारस्परिक सम्मानको आधारमा संवाद हुनुपर्छ । कुनैपनि पक्षको सैन्य उपस्थितिले वार्तालाई प्रभावित पार्ने अवस्था हुनु हुँदैन । त्यसैले निष्पक्ष र सम्मानजनक वातावरणमा समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल आवश्यक छ ।’
सीमाविद् तथा लेखक रतन भण्डारीले प्रधानमन्त्री साहको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रघाती’ संज्ञा दिँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन माग गरे । भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर आफ्नो भनाइ सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । संविधानको प्रश्तावना र मर्मको व्याख्या गर्दै भण्डारीले नेपालको संविधान, २०७२ ले जनतालाई सार्वभौम शक्तिको रूपमा परिभाषित गरेको र संसद सोही सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय भएको स्मरण गराएका छन्। भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गर्ने क्रममा केही व्यक्तिहरूले नेपालले नै भारतको जग्गा मिचेको भन्दै भ्रम फैलाइरहेको आरोप समेत लगाए । उनले पूर्वसैनिक अधिकृत राजेन्द्र थापा, पूर्वराजदूत विष्णुहरि नेपाल र वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीको नाम लिँदै उहाँहरूको पछिल्लो गतिविधिलाई ‘लेण्डुप प्रवृत्ति’ को संज्ञा दिएका छन् ।
उनले भने, ‘संसद भनेको राष्ट्रका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । हाम्रो संविधान २०७२ ले सार्वभौमिकताको स्रोत जनतालाई मानेको छ र जनतालाई सार्वभौम शक्तिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनाको पहिलो पंक्तिमै “हामी नेपालको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता” भनिएको छ । त्यसपछि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वतन्त्रता र सुशासनको अधिकारलाई आत्मसात गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसको अर्थ, जनता नै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न शक्ति हुन् र जनताले चयन गरेका प्रतिनिधिहरूको समूह संसद हो । त्यसैले संसदमा व्यक्त हुने विचार र धारणा देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त भएको भनाइ देश र जनताको हितविपरीत रहेको भन्दै त्यसप्रति असहमति व्यक्त गरिएको छ । उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र संसदमै उपस्थित भएर स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि त्यसलाई सही ठह¥याउने वा त्यसको पक्षमा व्याख्या गर्ने प्रयासहरूले थप विवाद सिर्जना गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । केही व्यक्तिहरूले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी सार्वजनिक रूपमा गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई गलत प्रचारका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यस क्रममा केही पूर्वराजदूत, पूर्वसैनिक अधिकारी तथा कानून व्यवसायीहरूको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ । यो विषय कुनै एक दलको नभई राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यसलाई दलगत दृष्टिकोणबाट होइन, राष्ट्रिय हितका आधारमा हेर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । देशको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितविरुद्ध जाने कुनैपनि अभिव्यक्तिको विरोध गर्नुपर्ने र त्यसबारे जनस्तरमा बहस तथा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।’
सीमा र राष्ट्रियताको मुद्दा कुनै दल विशेषको मात्र नभई साझा राष्ट्रिय मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै भण्डारीले यस विषयमा भइरहेको राजनीतिक ध्रुविकरणप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनले राष्ट्रविरुद्ध हुने अभिव्यक्तिका विरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री र त्यस्ता सोचलाई समर्थन गर्नेहरूविरुद्ध देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
