काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव रघुवीर महासेठले प्रतिपक्षलाई पेलेर अघि बढ्ने सरकार धेरै समय टिकाउ नहुने दाबी गरेका छन् । जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपमहासचिव महासेठले सरकारलाई प्रतिपक्षसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । सरकारले प्रतिपक्षलाई वास्ता गर्दैन र पेलेरै अगाडि बढ्ने सोच राख्छ भने त्यो सरकार टिकाउ नहुने उनको जिकिर छ ।
वर्तमान सरकार गठन भएको चार महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रभावकारी कार्य हुन नसकेको सङ्केत गर्दै उनले सरकारले सबै दललाई मिलाएर लैजानुपर्ने बताए । मधेस प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पाएको जनमतबारे टिप्पणी गर्दै उनले मधेसी जनताले विश्वास गरेर पठाएको भन्दै रास्वपाले पनि मधेसको भावना अनुकूल काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र घरजग्गा कारोबारमा लगाएको नयाँ करको महासेठले आलोचना गरे । साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी जग्गा खरिद–विक्री दुवै पक्षले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था र शिक्षा–स्वास्थ्यमा थपिएको करको भारले सर्वसाधारण मारमा परेको उनको दाबी छ ।
जनताको आधारभूत आवश्यकतामा कर बढाउनु न्यायोचित नभएको भन्दै उनले यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उपमहासचिव महासेठले भने, ‘सरकार जनताले निर्वाचित गर्ने भएकाले त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ । तर लोकतान्त्रिक सरकार भनेको प्रतिपक्षसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सरकार हो । यदि सरकारले प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरेर वा दबाएर अघि बढ्ने सोच राख्छ भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन । अहिलेको सरकार बनेको धेरै समय नभएकाले यसको कामको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन, तर शुरुवाती संकेतले सरकार सबै पक्षलाई साथ लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उल्लेखनीय जनसमर्थन पाएको छ । त्यसैले मधेसका जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार काम गर्नु उहाँहरूको जिम्मेवारी हो । जनताले विश्वास दिन्छन्, तर काम नभए त्यो विश्वास फिर्ता लिन पनि सक्छन् । नेपालको विकास कुनै एक दलले होइन, सबै नेपाली मिलेर गर्ने हो । देश कुनै पार्टीको निजी सम्पती होइन, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ । त्यसैले सरकारले सबै दलसँग सहकार्य गर्दै जनहितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप कर लगाउने तथा जग्गा किनबेचमा दुवै पक्षलाई थप करको भार पर्ने व्यवस्थाले आम नागरिकलाई थप आर्थिक बोझ पारेको छ । सरकारले यस्ता निर्णय पुनर्विचार गरी जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’
निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउँदै उनले देशको समग्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको भुमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरू, विशेषगरी इरान–इजरायल द्वन्द्व र बढ्दो महँगीको असर नेपालमा पनि परेको उनको भनाइ छ ।
