काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुशासन प्रवद्र्धनका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले यस्तो बताएका हुन् ।
सभापति थापाले लोकतन्त्रको आधारभुत मूल्य र मान्यतामा कुनैपनि किसिमको सम्झौता मान्य नहुने प्रस्ट पारे । समावेशितालाई अझ व्यापक र सुदृढ बनाउने विषयमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहने तर यसलाई सङ्कुचित पार्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरू कटौती गर्ने कार्य काँग्रेसलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । संविधानका अन्य पक्षहरूमा भने छलफल र परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । विशेष गरी शासकीय स्वरूपको विषयमा भइरहेका बहसहरूप्रति सङ्केत गर्दै उनले यसमा खुला छलफल गर्न काँग्रेस तयार रहेको जानकारी दिए । पछिल्लो समय सडक र विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा रहेको ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ को मागका सन्दर्भमा उनले आफ्नो अनुभवका आधारमा यस विषयमा विमर्श गर्न सकिने बताएका छन् ।
सभापति थापाले भने, ‘सुशासनको दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ । यस विषयमा नेपाली काँग्रेस स्पष्ट छ । लोकतन्त्र कमजोर बनाउने वा लोकतान्त्रिक मूल्यमा सम्झौता गर्ने कुनैपनि प्रश्ताव हामीलाई स्वीकार्य छैन । समावेशितालाई थप सुदृढ बनाउने विषय स्वीकार्य छ, तर त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने वा नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकार कटौती गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । यी विषयबाहेकका अन्य मुद्दामा भने हामी खुला छलफल गर्न तयार छौँ । संविधान संशोधनको बहसले शासकीय स्वरूपको विषय पनि उठाउँछ । अहिले विशेषगरी युवापुस्तामाझ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस भइरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूले पनि समय–समयमा यो विषय उठाउँदै आएका छन् । यसबारे मेरो अनुभवका आधारमा पनि केही धारणा छन् ।’
सभापति थापाले नौजवान पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उठाउँदै आएका शासकीय स्वरूप परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार यी विषयमा साझा निष्कर्षमा पुग्न सकिने संकेत गरेका छन् ।
