काठमाडौं । विशेष अदालतले फैसला कार्यान्वयनका क्रममा संकलन हुने राजश्वमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अदालतले ३ करोड ८ लाख ९५ हजार ६८ रुपैयाँ ३३ पैसा राजश्व संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २१९.७८ प्रतिशतले बढी हो । शुक्रवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका हुन् । सो अवसरमा उनले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ का कारण अदालतको कार्यसम्पादन र भौतिक संरचनामा पुगेको क्षतिबारे समेत जानकारी दिए ।
आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट क्षतिग्रस्त बनेको अदालतको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार सम्पन्न गरी सेवालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइएको प्रवक्ता लामिछानेले बताए । उनकाअनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा नेपाल सरकार, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका र टोखा नगरपालिकाले सहयोग गरेका थिए ।यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा कम्प्युटर, स्क्यानर, प्रिन्टर, टिभी स्क्रिन, सीसीटीभी र इन्टरकम लगायतका आवश्यक सूचना प्रविधि सामग्रीहरू प्राप्त भई सेवा प्रवाहलाई पुनः सुचारु गरिएको अदालतले जनाएको छ ।
न्यायाधीश, कर्मचारी र विशेष बार एसोसिएसनको सामूहिक पहलमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनालाई सफा गरी कार्य सञ्चालन योग्य बनाइएको प्रवक्ता लामिछानेले उल्लेख गरे । न्यायाधीशहरूको सरुवा र आन्दोलनका कारण मुद्दा फस्र्यौट प्रक्रियामा करिव चार–पाँच महिना अवरोध सिर्जना भएको भएपनि अदालतले आफ्नो लक्ष्य अनुसारको सफलता हासिल गरेको प्रवक्ता लामिछानेको भनाइ छ । साउनको मध्यतिर भएको न्यायाधीशहरूको सरुवा र त्यसलगत्तैको आन्दोलनले कार्यसम्पादनमा केही समय बाधा पु¥याए तापनि हाल नियमित कामकारबाहीहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सजाय कार्यान्वयनबाट राजश्व संकलनमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । यस अवधिमा ३ करोड ८ लाख ९५ हजार ६८ रुपैयाँ ३३ पैसा राजस्व संकलन भएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २१९।७८ प्रतिशतले बढी हो । भदौ २३–२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण अदालतको भौतिक संरचना तथा विभिन्न सामग्रीमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । तत्काल क्षतिको मूल्याङ्कन गरी क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, मर्मत–सम्भार, रङरोगन तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखी पुनस्र्थापना गरियो । यस कार्यमा नेपाल सरकार, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, टोखा नगरपालिका लगायतको महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भयो । साथै, यूएनडीपीको सहयोगमा कम्प्युटर, स्क्यानर, प्रिन्टर, टिभी स्क्रिन, लाइभ स्ट्रिमिङ उपकरण, सीसीटीभी, ईपीएबीएक्स इन्टरकम लगायतका आवश्यक आईटी सामग्री प्राप्त भएपछि सेवा पुनः सञ्चालन गर्न सम्भव भयो । आन्दोलनका क्रममा यीमध्ये धेरै सामग्री तोडफोड, चोरी तथा आगजनीबाट नष्ट भएका थिए । माननीय न्यायाधीशहरू, सम्पूर्ण कर्मचारी तथा विशेष बार एसोसिएसनको सामूहिक सहयोगबाट क्षतिग्रस्त अदालतलाई पुनः व्यवस्थित गरी पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याइयो । यसैबीच साउन महिनाको मध्यतिर माननीय न्यायाधीशहरूको सरुवा भएकाले फैसला सुनाउने लगायतका न्यायिक कार्य केही समय प्रभावित भए । नयाँ न्यायाधीशहरूको पदस्थापनासँगै भदौ २३–२४ को आन्दोलनका कारण करिब चार–पाँच महिना नियमित मुद्दा फस्र्यौटमा अवरोध उत्पन्न भयो । यद्यपि, यी चुनौतीका बाबजुद पनि अदालतले निर्धारित लक्ष्यअनुसार उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सफल भयो ।’
विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टले न्यायिक सम्पादनको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रस्ट बनाउन सञ्चारकर्मीहरूलाई अदालती प्रक्रियाको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष भट्टले विशेष अदालतले गरेका महत्वपूर्ण फैसला र आदेशहरू सञ्चार जगतलाई सदैव उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । अध्यक्ष भट्टले थुनछेक बहस र आदेशको चापका बीच सार्वजनिक बिदाका कारण कामको समय व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने गरेको उल्लेख गरे । अदालतको कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न सञ्चारकर्मीको भुमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले दैनिक कार्यको प्रारम्भिक बिन्दु मानिने ‘गोला प्रक्रिया’ को प्रत्यक्ष अवलोकनका लागि सञ्चारकर्मीहरूलाई निमन्त्रणा समेत दिए ।
उनले भने, ‘अझै पनि सञ्चार जगतसँग हाम्रो निरन्तर समन्वय रहँदै आएको छ । महत्वपूर्ण मुद्दाका आदेश, फैसला तथा अन्य आवश्यक जानकारी हामी नियमित रूपमा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ । अहिले सरले उल्लेख गर्नुभएको व्यस्तता र बाध्यताका सन्दर्भमा एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु । हामी छ जना न्यायाधीशमध्ये तीनजनाको इजलास तोकिएको हुन्छ र तीनजना अन्य काममा हुन्छौँ । गोला प्रक्रियाबाट कसको इजलासमा कुन मुद्दा पर्ने भन्ने निर्धारण हुन्छ । इजलासमा परेका न्यायाधीशहरूले बहस, बयान सुनेर त्यसै दिन आदेश दिनुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यसैले कतिपय अवस्थामा समयको निकै चाप हुन्छ । सामान्यतया असार मसान्त र साउनको शुरुवातमा मुद्दाको पेसी वा बहस केही कम हुन्छ । तर कुनै कारणले आजको काम सम्पन्न गर्न नसकिए, भोलि–पर्सि सार्वजनिक बिदा परेपछि थप ढिलाइ हुन सक्छ । यस्ता व्यावहारिक बाध्यताहरू पनि हामीले सामना गर्नुपर्छ ।’
अदालती कार्यविधि र पत्रकारिताको समन्वयलाई बलियो बनाउन यस्ता अन्तरक्रिया र स्थलगत अवलोकनले सहयोग पुग्ने विश्वास विशेष अदालतले व्यक्त गरेको छ । विशेष अदालतले गत आर्थिक वर्षमा ८२ थान मुद्दा जिम्मेवारी सरी आएको र यस वर्ष दर्ता भएका १७९ थानसमेत गरी हालसम्म २६१ थान लगत रहेको जनाएको छ । १५५ थान कुल लगतको ५९।३८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गरिएको जनाएको छ । अब १०६ थान मुद्दा मात्र फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ भने गत वर्षको वार्षिक फस्र्यौट लक्ष्य १८५ थान रहेकोमा १५५ थान अर्थात लक्ष्यको ८३.७६ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट भएको जनाएको छ । अदालतले आगामी दिनमा स्मार्ट कोर्ट बनाउने लक्ष्य राखेको छ । मुद्दामा कानूनको म्याद नाघ्न नदिने अदालतको प्रतिवद्धता छ । अदालतले उपयुक्त अभवनको अभाव, बजेटको अपर्याप्तता, कार्यरत जनशक्तिको उत्प्रेरणा बढाउने साधन श्रोतको अभाव रहेको जनाएको छ ।
