काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उर्मिला श्रेष्ठले वैदेशिक व्यापारमा विद्यमान कर प्रणाली र पारवहन असहजताका कारण मल आपूर्तिमा ठूलो चुनौती थपिएको बताएकी छन् ।
शुक्रवार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अग्रिम आयकर (टीडीएस), दोहोरो कर मुक्ति सम्झौताको अभाव र बन्दरगाहको सिमितताले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताहरू नेपालमा आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गरेकी हुन् । प्रमुख कार्यकारी अधिृकत श्रेष्ठकाअनुसार ५ प्रतिशत अग्रिम टीडीएसको व्यवस्था र नेपालले धेरै देशहरूसँग ‘दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता’ (डीटीएए) नगरेका कारण विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा मल निर्यात गर्न अनिच्छा देखाउने गरेका छन् । भारतसँग सम्झौता भएपनि त्यहाँबाट हुने आपूर्तिमा कर समायोजनको प्रक्रिया निकै जटिल रहेको उनको भनाइ छ । अन्य मुलुकका आपूर्तिकर्ताहरूले भने शतप्रतिशत भुक्तानी फिर्ताको माग राख्ने गरेका कारण विश्वव्यापी टेन्डरमा धेरै पक्ष सहभागी हुन छाडेका छन् ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार हाल वीरगञ्ज बन्दरगाहमा मात्र केन्द्रित रहेको र वैकल्पिक बन्दरगाहहरूको प्रयोग प्रभावकारी हुन नसकेको विषयमा पनि श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराइन्। नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा वैकल्पिक मार्गहरूको व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा लागत बढेको उनको तर्क छ । रेल्वे सेवा वीरगञ्जसम्म मात्र सिमित भएको भन्दै भैरहवा, नेपालगञ्ज वा धनगढीसम्म रेल्वे विस्तार नभएसम्म ढुवानी लागत कम गर्न र आपूर्ति सहज बनाउन कठिन रहेको बताउनु भयो । सरकारले यी नाकाहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन् ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भनिन्, ‘अर्को विषय अग्रिम टीडीएस र ५ प्रतिशत करको हो । यसबारे सचिवज्यूले लागतमा समायोजन गर्ने कुरा राखिसक्नुभएको छ । तर यो सुविधा नेपाल र आपूर्तिकर्ता देशबीच दोहोरो कर नपर्ने सम्झौता भएका देशमा मात्र लागू हुन्छ । जस्तै भारतसँग यस्तो सम्झौता छ । तर त्यहाँ पनि आपूर्तिकर्ताले करमा ८०–९० प्रतिशतसम्म मात्रै समायोजन गर्न पाउने भएकाले प्रक्रिया सहज छैन । अन्य देशसँग यस्तो सम्झौता नभएकाले उनीहरूको धारणा १०० रुपैयाँको निर्यात गरे १०० रुपैयाँ नै प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ । यसले पनि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता नेपाल आउन इच्छुक छैनन् । वैकल्पिक बन्दरगाह सञ्चालनमा नआएसम्म समस्या समाधान हुन गाह्रो छ । भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा यो विषय समावेश गरिए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । रेल सेवा पनि हाल वीरगञ्जसम्म मात्र भएकाले भैरहवा, नेपालगञ्ज वा अन्य नाकामा सामान पुनः ढुवानी गर्नुपर्छ, जसले लागत बढाएको छ । यस विषयमा सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्लोवल टेण्डर सबैका लागि खुला भएपनि नेपालको सानो बजार, करसम्बन्धी जटिलता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण धेरै कम्पनी सहभागी हुँदैनन् । उदाहरणका लागि, रसियाबाट आपूर्ति गर्ने प्रश्ताव आए पनि रसियाली बन्दरगाह प्रयोग हुने भएकाले बैंकिङ प्रतिवन्धका कारण एलसी खोल्न सकिँदैन । त्यस्तै, इरानबाट सस्तो मूल्यमा मल उपलब्ध भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवन्धका कारण त्यहाँबाट खरिद गर्न सम्भव छैन । यिनै कारणले ग्लोवल टेण्डरमार्फत आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’
ग्लोवल टेण्डरमार्फत मल खरिद गर्दा भोग्नुपरेका व्यावहारिक समस्याबारे चर्चा गर्दै श्रेष्ठले कतिपय देशबाट सस्तो दरमा प्रश्ताव आएपनि बैंकिङ जटिलताका कारण काम गर्न नसकिएको बताइन् । इरान र रुस जस्ता मुलुकका बन्दरगाह प्रयोग गर्दा वा ती देशका आपूर्तिकर्ताहरूसँग कारोबार गर्दा प्रतितपत्र (एलसी) खोल्न नसकिने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिइन् । रुसी बन्दरगाह स्पर्श मात्र भएपनि एलसी खोल्न प्राविधिक अवरोध हुने गरेकाले विकल्पहरू सिमित भएको उनले प्रस्ट पारिन् । यी समस्याहरूको समाधानका लागि सरकारले कुटनीतिक र कानूनी पहल गर्नुपर्ने र संसदीय समितिले यस विषयमा आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने माग साल्ट ट्रेडिङले गरेको छ ।
