काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिमा ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि प्रारम्भिक छलफल भएको छ । बैठकमा सांसदहरूले केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता, सञ्चालक समितिको संरचना र वित्तीय क्षेत्रको समसामयिक सुधारका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन् ।
छलफलका क्रममा सांसद लिमा अधिकारी आचार्यले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई सुदृढ गर्न सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवलाई राख्न नहुने प्रश्ताव गररिन् । मौद्रिक नीतिमा कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुनसक्ने सम्भावनालाई औँल्याउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित सदस्य वा पर्यवेक्षकका रूपमा मात्र राख्नुपर्ने तर्क गरिन् । यस्तै, उनले सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने र डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा बैंक बाहिरका योग्य विशेषज्ञहरूलाई पनि समेट्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आचार्यले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूको ‘कुलिङ पिरियड’ तीन वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष कायम गर्नुपर्ने र मौद्रिक नीतिलाई थप पारदर्शी बनाउन ‘मौद्रिक नीति समिति’ गठन गरी त्यसको निर्णय सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने सुझाव दिइन् । प्राविधिक त्रुटीका कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सञ्चालकहरूलाई पाँच वर्षसम्म अयोग्य ठहर गर्ने विद्यमान व्यवस्था असान्दर्भिक रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरिन् ।
रास्वपाकै सांसद सुशील खड्काले राष्ट्र बैंकको कार्यगत स्वायत्तता अपरिहार्य भएपनि यो राज्यकै एक अङ्ग भएकाले सरकारको रणनीतिक मार्गदर्शन आवश्यक हुने बताए । उनले प्रविधि र फिनटेकको युगमा संस्थागत गतिलाई बजारको आवश्यकता अनुरूप अघि बढाउन ‘नयाँ र उर्जावान जनशक्ति’ (न्यु ब्लड) को उपयोगमा जोड दिए ।
सांसद पर्शुराम तामाङले बैंकिङ्ग डिजिटलाइजेशनको लागत र यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा पार्नसक्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गरे । अल्पविकसित मुलुकका लागि डिजिटल बैंकिङ्ग खर्चिलो हुने उल्लेख गर्दै उहाँले क्रिप्टोकरेन्सीका कारण सिर्जित जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंकको कार्ययोजना माग गरे।
नेकपा एमाले सांसद सांसद डा. पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) र बैंकिङ्ग कसुर सम्बन्धी ऐनका संशोधनहरूलाई एकैसाथ अघि बढाउन सुझाव दिए । यी ऐनहरू आपसमा अन्तरसम्बन्धित भएकाले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दा कानूनी जटिलता आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थ समितिमा विधेयकमाथिको दफावार छलफल आगामी बैठकहरूमा पनि निरन्तर रहनेछ ।
