काठमाडौं । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विधेयकमा सम्पदाप्रति समुदायको कानूनी अपेक्षा, संवैधानिक अधिकार र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई केन्द्रमा राख्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा विज्ञहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । अभौतिक सम्पदासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि सम्झौताहरुको अध्ययन गरेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । अधिवक्ता तथा विज्ञ भीम नेपालले संविधानले प्रत्याभूत गरेको धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्न पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानले प्रत्याभुत गरेका सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी कानूनको अभाव रहेको पनि बताए । उनले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका सन्दर्भमा समुदायले कस्तो कानूनी अधिकार खोजिरहेको छ ? भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर सोहीअनुसार विधेयक अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले भने, ‘सबैले आफ्नो धर्म, संस्कृति मान्न पाउनुपर्ने संवैधानिक हक, अधिकारलाई कानूनी रुपमा सुरक्षित गर्नुपर्नेछ । राज्यको नीति, निर्माणको सिद्धान्तमा धर्म, संस्कृति, संस्कार तथा परम्परा र प्रचलनको आधारमा विभेद, शोषण र अन्याय हुन नदिने संवैधानिक प्रावधानलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको समूदाय र समाजले अहिले कस्ता कानूनी अधिकार चाहेको छ जुन हाल उपलब्ध छैन भन्ने कुरामा पनि अनुसन्धान आवश्यक छ । अझ स्पष्ट रुपमा भन्ने हो भने संस्कृति संरक्षणको सन्दर्भमा समूदायको कानूनी अपेक्षा के हो ? भन्ने कुरा मुख्य हो । हामीले यस्तो गर्न सकेको खण्डमा अभौतिक संस्कृति संरक्षणमा सहयोग पुग्नसक्छ । विधेयक निर्माणको क्रममा यो कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’
संस्कृति तथा सम्पदा विज्ञ डा. सोम धितालले विधेयकमा परम्परागत जीवित सम्पदाको संरक्षण, समुदायबीच सम्मानको भावना विकास तथा अभौतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बढाउने व्यवस्था समावेश गरिनु सकारात्मक भएको बताए । तर अभौतिक सम्पदाको महत्व, संरक्षण र कानुनी व्यवस्थाबारे अझै पनि धेरै समुदायमा पर्याप्त चेतना नपुगेकाले देशव्यापी जनचेतना अभियान आवश्यक रहेका उनको भनाइ छ । उनले नागरिकलाई अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको विषयमा पर्याप्त ज्ञान प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए ।
उनले भने, ‘परम्परागत जीवित सम्पदाको संरक्षण हुने, एउटा समूदायले अर्को समूदायको सम्पदा र संस्कृतिप्रति सम्मान र आदरको भावना विकास हुने, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको विश्वभर महत्व उजागर हुने लगायत विधेयकमा सकारात्मक कुराहरु पनि रहेका छन् । यसले विश्वभर नै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको महत्व बढ्ने हुन्छ । यद्धपी समूदायसँग अहिले पनि अभौतिक सम्पदा र संस्कृतिको बारेमा चेताना पुगिसकेको छैन । अलिकति पहुँचमा भएको समूदायले यसको विषयमा महासन्धि अलिकति बुझेका छन् होला । तर अहिले पनि दुर्गमका बस्तीहरुमा सम्पदाको महत्व, यसको संरक्षण, सम्पदा सूचीकरणको विषय, यसम्बन्धी कानून र यस विषयमा राज्यले गर्ने कामहरुबारेमा पुगिसकेको अवस्था छैन । अभौतिक सम्पदा र संस्कृतिको विषयमा जनचेतना फैल्याउनको लागि एउटा ठुलो अभियानको आवश्यकता छ । यसको लागि समिति र सबै माननीज्यूहरुलाई अनुरोध पनि गरेँ।’
आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य मीनबहादुर श्रीसले संविधान र प्रचलित कानुनले आयोगलाई आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण तथा नीतिगत सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै विधेयक निर्माणमा आयोग र आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थालाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए । उनले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा आदिवासी समूदायले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै विधेयकबाट नछुटाउन सुझाव दिएका छन् ।
उनले भने, ‘नेपालको संविधान र आदिवासी जनजाति ऐनमा नेपालको सांस्कृतिक विविधता, भाषिक अधिकार, समावेशिता, सहभागितामुलक शासनलाई स्वीकार गरेर धारा २६१ बमोजिम आदिवासी जनजाति समूदायको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी आयोगको स्थापना गरेको छ । आयोगलाई आदिवासी जनजाति समूदायको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि लगायतको विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी भौतिक र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारलाई नीतिगत सिफारिस गर्ने भनेर पनि आयोगलाई तोकिदिएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि आदिवासी जनजाति समूदायको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरुलाई यो ऐनले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरु आदिवासी जनाजाति र स्थानीय समूदाय र परम्पराबाट पुस्तौँपुस्तादेखि संरक्षण हुँदै आएको छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले नेपालका भौतिक तथा अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सबै तहको सरकार मिलेर काम गर्नेगरी कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
