काठमाडौं । संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुमाथि विस्तृत छलफल र अध्ययन गर्न पाँचवटा उपसमिति गठन गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विभिन्न पाँच वटा उपसमिति गठन गरेको हो ।
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेको समितिको बैठकले सरकारी निकायहरूमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न र थुप्रिएका बेरुजुहरूलाई समयमै फस्र्यौट गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालय र निकायहरूलाई पाँचवटा समूहमा विभाजन गरेको छ । अर्थ र सुशासन उपसमितिको संयोजकमा रुकेश रञ्जित चयन भएका छन् । यस समूहले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित बेरुजुको अध्ययन गर्नेछ । राज्य सुरक्षा, न्याय, कानून र प्रशासन उपसमितिको संयोजकमा यज्ञबहादुर बोगटी छन् । यो उपसमितिले गृह, रक्षा, परराष्ट्र, र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको सभापति खड्काले बताए । खड्काकाअनुसार सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको बेरुजुमाथि पनि यसै समूहले छलफल गर्नेछ । खुश्बु ओलीको संयोजकत्वमा रहेको भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन र विकास उपसमितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका बेरुजु हेर्नेछ । त्यस्तै आर्थिक उत्पादन, विज्ञान प्रविधि, वातावरण र मानव उपसमितिको संयोजकत्वमा खगेन्द्र सुनार छन् ।
यस उपसमितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, वन तथा पर्यावरण, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा तथा खेलकुद र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका साथै विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको हेरफेर गर्नेछ । सभापति खड्काकाअनुसार सामाजिक न्याय, कल्याण र समावेशीकरण उपसमितिको संयोजकमा मनिष झा छन् । यस उपसमितिले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बेरुजु हेर्नेछ । साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न जातीय तथा समावेशी आयोगहरू (थारु, मधेसी, मुस्लिम, दलित, आदिवासी जनजाति आदि) पनि यसैको कार्यक्षेत्रभित्र राखिएका छन् । सभापति खड्काले सार्वजनिक लेखा समितिका विभिन्न उपसमितिहरू गठन भइसकेकाले अब समितिको कामले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले समितिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अपिल समेत गरे । विषयगत समितिको गरिमा र उत्तरदायित्व वहन गर्न सबै पक्षको समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘म सबै पार्टीका नेताहरूसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु । यसै तपाईंहरुकै माध्यमबाट अपिल गर्न चाहन्छु । यो विषयगत समिति हो। यसका केही महत्वपूर्ण अभिभाराहरु छन्, उद्देश्य छन् । त्यो पूर्ति गर्नको लागि सबै दलका नेताहरुले, सम्बन्ध पक्षले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र त्यो लक्ष्य हासिल गर्न हामीलाई सहज हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । त्यसैले गर्दा अब लेखा समितिलाई आजदेखि उपसमितिहरु गठन भइसकेपछि लेखा समितिले आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाउने छ भन्ने कुराहरुको विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’
समितिका सभापति खड्काकाअनुसार यी उपसमितिहरूले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका निकायहरूसँग समन्वय गरी बेरुजुको अवस्था र समाधानका उपायबारे समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् । यअअघिको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सबै उपसमितिको संयोजकमा दाबी गरेसँगै बैठक स्थगित गरिएको थियो । तर शुक्रवारको बैठकमा भने सहमतिअनुसार एमाले र राप्रपाले एक/एक उपसमिति संयोजक पाएका छन् भने बाँकी ३ उपसमितिको नेतृत्व रास्वपाले पाएको छ । बोगटी नेकपा एमाले सांसद हुन् भने ओली राप्रपा सांसद हुन् । सुनार, झा र रञ्जित रास्वपाका सांसद हुन् ।
