काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले बदलिँदो प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग र संघीय शासन प्रणालीलाई दृष्टिगत गर्दै पुस्तकालय नीतिलाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा प्रश्तावित पुस्तकालय नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद सुनिलबहादुर थापाले सामाजिक सञ्जाललाई समेत पुस्तकालयको विकलल्का रूपमा लिन थालिएको वर्तमान अवस्थामा भौतिक र ई–पुस्तकालयबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण सबै स्थानमा समान प्रकारका भौतिक पुस्तकालय स्थापना गर्न चुनौतीपूर्ण भएकाले भौगोलिक अवस्थाअनुसार पुस्तकालयको वर्गीकरण गर्नुपर्ने गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय मान्छेहरुले सोसियल मिडियालाई समेत पुस्तकालयको रुपमा मान्छेहरु सम्झिन थालिसकेको अवस्था छ । त्यसको भएको हुनाले आजको दिनमा सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के लाग्छ भनेदेखि भौतिक पुस्तकालय र ई–पुस्तकालयको पनि कुराहरु आइरहेको छ । हाम्रो देशको भौगोलिक वातावरणले गर्दाखेरी भौतिक पुस्तकालय चुनौतीपूर्ण पनि छ । त्यसकारण भौगोलिक अवस्थाअनुसार पुस्तकालयको वर्गीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले २०६४ सालमा बनेको पुस्तकालय नीति तत्कालीन शासकीय प्रणाली र प्रविधिको अवस्थाअनुसार तयार गरिएको उल्लेख गर्दै संघीय शासन व्यवस्था र तिब्र प्रविधि विकासका कारण त्यसलाई संशोधन गरी पुस्तकालयको अवधारणालाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । उहाँले एआईसहितको प्रविधिको विकास र संघीय शासन प्रणालीलाई आत्मसाथ गरी पुस्तकालय नीतिलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘२०६४ सालको पुस्तकालय नीतिलाई संशोधन गर्नुपर्ने हामीलाई महशुस भएको छ । २०६४ सालको शासकीय प्रणाली र प्रविधिको विकास लगायत कुराहरुमा ध्यान दिएर त्यो नीति निर्माण गरिएको थियो । अहिले जुन ढंगले प्रविधिको विकास भएको छ र हामी संघीयतामा गएका छौँ । तद्अनुसार पुस्तकालयहरुमा पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
नेकपा (एमाले)की सांसद रुक्मिणी कोईरालाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयवस्तु समेटेर पुस्तकालय स्थापना गरे मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताइन् । उनले पुस्तकालय नीति हुँदैमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताइन् । उनले नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले पर्याप्त मात्रामा आर्थिक स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक विषयवस्तु समेटेर पुस्तकालय स्थापना गर्न पुस्तकालयले अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । पुस्तकालय नीति मात्रे भएर पनि हुँदैन, त्यसको कार्यान्वयनको लागि आर्थिक स्रोत पनि चाहियो । त्यसकारण यस विषयमा सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न जरुरी रहेको छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदरुले पुस्तकालय नीतिलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
