काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले उर्जा उत्पादकहरुसँग छलफल गरेका छन् । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, समस्या र आगामी कार्यदिशाबारे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उर्जा उत्पादकहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो । झन्डै सवा घण्टा चलेको उक्त भेटवार्तामा सरकारको ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यको सम्भाव्यता, लगानीको स्रोत, व्यवस्थापन र ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत अड्चनबारे विमर्श गरिएको हो ।
छलफलका क्रममा इप्पानका प्रतिनिधिहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि ६ वटा मुख्य बुँदाहरूमा केन्द्रित भई आफ्ना सुझावहरू प्रश्तुत गरेका थिए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनकाअनुसार मुख्य रूपमा नीतिगत सुधार, विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रश्तावित विद्युत ऐनको शिघ्र कार्यान्वयन, ‘सनसेट ल’ मार्फत जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ । लगानी सुरक्षा र पुँजी बजारको स्थायित्वका सन्दर्भमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) सँग सम्बन्धित आईपीओ तथा राइट शेयर निष्कासनका विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोनले निजी क्षेत्रलाई पावर ट्रेड (विद्युत् व्यापार) मा सहभागी गराउने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ‘अनबन्डलिङ’ (विभाजन) गरी सरकारी सहभागितासहित ऊर्जा व्यापारलाई अझ प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत कुराकानी जानकारी दिए ।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासबाट मुलुकलाई अधिकतम लाभ दिलाउने र राज्यको राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताए । विद्युत व्यापार गर्दा सरकारले प्राप्त गर्ने राजश्वको हिस्सा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत सुधार र यस क्षेत्रबाट आम जनतालाई कसरी प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउन सकिन्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको मुख्य चासोका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री साहको भनाइ उद्धृत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष भ्लोनले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सम्माननीयज्युले उर्जाको बारेमा ओभरल इन्डष्ट्रीको बारेमा कुरा गर्नुभयो । यसमा उत्पादन, लाइसेन्सदेखि ट्रान्समिसन देखि लिएर तपाईंको पावर ट्रेड सम्बन्धी ओभरल छलफल गर्नुभयो । त्यसमा मुख्य उहाँको जुन सपना छ ३० हजार मेगावाट जुन प्रोडक्सन गर्ने । सम्भाव्यता कतिको पसिबिलिटी छ त्यसको फन्ड के हो ? म्यानेजमेन्ट के हो ? समस्या के हो ? र कुन–कुन सेक्टरमा समस्याहरु छ त्यो ओभरल छलफल ग¥यौं हामीले । हामीले मेन्ली ६ वटा बुँदाहरुमा कुरा राख्यौँ । अब ६ वटा बुँदामा मेन्ली पहिलो नीतिगत कुराहरु । पिपिए तथा विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कुराहरु एउटा थियो । अर्को नीतिगत नियमहरु जस्तै विद्युत ऐनको कुरा, सनसेट लमार्फत जग्गा प्राप्तिको कुरा, सनसेट लमार्फत वन सम्बन्धी जुन डिले भइरहेको छ त्यो कुराहरु राख्यौँ । अर्को लगानी सुरक्षा तथा लगानी कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर लगानीसँग रिलेटेड कुरा राख्यौँ । उहाँ अब देशको प्रधानमन्त्री भएको हिसावले जे काम गर्दाखेरि पनि देशलाई कसरी फाइदा हुन सक्छ ? देशलाई कसरी बढी भन्दा बढी फाइदा गराउन सकिन्छ भन्ने उहाँको मेजर कन्सर्न रहेको देखियो । जस्तै स्पेस्ली पावर ट्रेड गर्दाखेरि पनि सरकारलाई थप रेभिन्यु कसरी दिलाउन सकिन्छ ? अहिले एनइएलाई कसरी बचाएर सेभ गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ यसलाई कसरी अझ बेटर बनाएर जान सकिन्छ र यसलाई ओभरल समग्र जनता सम्ममा यो बेनिफिट चाहिँ कसरी सेयर गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा मेजर कन्सर्न उहाँको त्यो थियो ।’
छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले विद्युत व्यापारको राजश्व बाँडफाँड मोडल र अन्य प्राविधिक विषयमा थप गृहकार्य (होमवर्क) गरेर विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन इप्पानलाई आग्रह गरेका छन् । यस विषयमा मन्त्रीहरूसहित थप चरणको छलफल गर्ने सहमति समेत भएको छ । प्रशारण लाइन निर्माणका सन्दर्भमा इप्पानले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्पादन र प्रसारणमा संलग्न गराउनुपर्ने र सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन एवं वितरणमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले प्रस्ताव गरेको प्रशारण लाइनको मोडल, लागत र यसबाट हुने फाइदाबारे विस्तृत जानकारी लिनुभएको पनि उनले बताए । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया र पुँजी बजारका समस्याबारे इप्पानले राखेको चासोमा प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएको भ्लोनले बताएका छन् ।
