काठमाडौं । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पहिलोपटक प्रसारण पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरेर राज्य संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सात वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र रहेको मर्स्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत २२० केभी मार्कीचोक–भरतपुर प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रले जिम्मा लिएपछि डेढ वर्षमै निर्माण सम्पन्न गरेको हो।
सुरुमा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको उक्त आयोजना लामो समयसम्म गति लिन सकेन। २०७४ साल कात्तिकमा निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी Pinggao Group ले सात वर्षभन्दा बढी समय बिताउँदा ८४ वटा टावरमध्ये ३५ वटाको मात्रै फाउन्डेसन र १० वटा टावरको इरेक्सन सम्पन्न गरेको थियो।
आयोजना अलपत्र बनेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ले २०८१ मंसिर ५ गते निर्माणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसपछि मर्स्याङ्दी करिडोरमा आबद्ध सात निजी जलविद्युत् आयोजनाले संयुक्त लगानी गर्दै निर्माण अघि बढाएका थिए।
निजी क्षेत्रको सक्रियतापछि निर्माणले तीव्रता पायो। हाल ८४ वटै टावरको फाउन्डेसन सम्पन्न भएको छ भने ७८ वटा टावरको इरेक्सन सकिएको छ। २८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण सञ्चालनको चरणमा पुगेको छ।
यो घटनाले नेपालका विकास आयोजनामा देखिँदै आएको ढिलासुस्तीमाथि प्रश्न उठाएको छ। एउटै आयोजना सरकारी संयन्त्र र ठेकेदारमार्फत सात वर्षसम्म पूरा हुन नसक्ने तर निजी क्षेत्रले डेढ वर्षमै सम्पन्न गर्ने अवस्थाले आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन र जिम्मेवारी प्रणालीमाथि बहस सुरु भएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले अब प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत भूमिका दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामा ले निजी क्षेत्र जलविद्युत् उत्पादनमा मात्र नभई प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा पनि सक्षम रहेको प्रमाणित भएको बताएका छन्।
उनले प्रसारण लाइन अभावका कारण विद्युत् खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्न निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।
युरोपियन लगानी बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको यो प्रसारण लाइन तनहुँको आँबुखैरनीस्थित न्यू मस्र्याङ्दी सबस्टेसनदेखि चितवनको भरतपुरस्थित न्यू भरतपुर सबस्टेसनसम्म फैलिएको छ।
२२० केभी डबल सर्किट क्षमताको यो लाइनमार्फत मस्र्याङ्दी, दोर्दी, त्रिशूली नदी तथा सहायक खोलामा निर्माण भएका र निर्माणाधीन निजी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।
तर अब मुख्य प्रश्न भने बाँकी नै छ– सात वर्षसम्म रोकिएको आयोजना निजी क्षेत्रले डेढ वर्षमै पूरा गर्न सक्ने अवस्था थियो भने राज्यको प्रणाली किन असफल भयो रु ढिलाइ गर्ने निकाय र जिम्मेवार पक्षमाथि समीक्षा कहिले हुन्छ रु
