काठमाडौं । सरकारले भोगचलनको अधिकार मात्रै प्राप्त गरेका तर कानुनी रूपमा लिजमा परिणत नभएका सरकारी जग्गा खाली गराउन परिपत्र जारी गरेपछि सबभन्दा ठूलो प्रभाव नेकपा एमालेमाथि परेको छ। ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालय अब खाली गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार भोगाधिकारमा रहेका तर लिज प्रक्रियामा नलगिएका सरकारी जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको सूचीअनुसार देशभर ३४२ संस्थाले विभिन्न सरकारी जग्गा भोगाधिकारमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
एमाले केन्द्रीय कार्यालय रहेको च्यासलको भवन तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले भोगाधिकारमा लिएको जग्गामा निर्माण गरिएको हो। सरकारले २०७३ जेठ ३१ गते नै त्यस्ता जग्गा लिजमा परिणत गर्न निर्देशन दिएको भए पनि प्रतिष्ठानले प्रक्रिया पूरा गरेको थिएन। उल्टै २०७८ सालदेखि उक्त भवन एमालेलाई भाडामा दिइएको थियो।
सरकारी निर्णयअनुसार भोगाधिकारमा प्राप्त जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन नपाइने व्यवस्था रहेकाले अहिले सरकारले भवन तथा जग्गा खाली गराउन निर्देशन दिएको हो। त्यसपछि एमालेले कार्यालय स्थानान्तरणबारे आन्तरिक तयारी थालेको स्रोतले जनाएको छ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाही ले औपचारिक जानकारी भने अझै प्राप्त नभएको बताएका छन्।
‘भोगाधिकार लिएको जग्गा खाली गर्नुपर्ने सूचना आएको थाहा पाएका छौं, तर छुट्टै परिपत्र प्राप्त भएको छैन,’ उनले बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीभित्र कार्यालय सार्ने विषयमा छलफल जारी छ।
तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानले साविक ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ९ ‘ख’ को कित्ता नम्बर २३९ र वडा नम्बर ९ ‘ङ’ को कित्ता नम्बर १३९ गरी दुई कित्ता जग्गा भोगाधिकारमा लिएको थियो। तीमध्ये एउटा कित्तामा ९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम र अर्कोमा ३ रोपनी २ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा पर्छ।
च्यासलस्थित भवन जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेको थियो। तर एमालेले एक महिनामै पुनर्निर्माण गरी पुनः प्रयोगमा ल्याएको थियो।
एमाले २०७२ सालको भूकम्पपछि स्थायी कार्यालयविहीन अवस्थामा रहँदै आएको छ। बल्खुस्थित कार्यालय ध्वस्त भएपछि पार्टी धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा सरेको थियो। त्यहाँ पनि गैरकानुनी रूपमा बसेको विवाद उठेपछि एमाले थापाथली हाइटमा सरेको थियो। पछि स्थान साँघुरो भएपछि पार्टी च्यासल पुगेको हो।
यसबीच व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङ ले २०८१ असोजमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिँदै एमालेका लागि नयाँ भवन बनाइदिने घोषणा गरेका थिए। तर निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।
२०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि भाटभटेनीसमेत विवादमा परेपछि गुरूङ स्वयं दबाबमा परेका छन्। उनले एमालेका लागि भवन निर्माण गर्न नसक्ने संकेत गरिसकेको स्रोतको दाबी छ।
सरकारी निर्णयसँगै अब एमाले नयाँ केन्द्रीय कार्यालय खोज्न बाध्य भएको छ।
