नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले मध्यर्तीको सीमानाका बारेमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम पुनः सीमाङ्कनको जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले निजी आवादीको क्षेत्र, बसोवास भएका क्षेत्रहरु मध्यवर्तीमा नपर्ने बताएका छन । बस्ती, आवादी, निजी जमिनलाई मध्यवर्तीको सीमानाभित्र राख्नेकुरालाइ हटाउनुपर्ने उनको माग छ ।
उनले भने, ‘मध्यवर्ती सीमानाका बारेमा हामीले यसको गम्भीरताका साथ रिभ्यु गरौँ । आजै हाम्रो बैठकबाट निर्देशन गरौँ । मध्यर्तीको सीमानाका बारेमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम रिभ्यु गरौँ । निजी आवादीको क्षेत्र, बसोवास भएका क्षेत्रहरु मध्यवर्तीमा पर्दैनन् । त्यो नपर्ने गरीको सीमाना राखौँ । बस्ती, आवादी, निजी जमिनलाई मध्यवर्तीको सीमानाभित्र राख्नेकुरालाई हटाऔँ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको छ, नागरिक र वन प्रशासनको अनावश्यक द्वन्द्व भइरहेको छ । स्थानीय सरकार र निकुञ्ज प्रशासनको अनावश्यक द्वन्द्व भइरहेको र त्यो द्वन्द्व हामी प्रतिनिधिमार्फत प्रकटीकरण भइरहनुपर्ने कारणले गर्दा हामीलाई पनि वन प्रशासनका कर्मचारीसँग नमिठो व्यवहार गर्न मन छैन नि ।’
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसहरु कसरी सहज रुपमा बाँच्न सक्छन् भन्नेकुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था दिने वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसेका जनताको समस्या कसरी सहज बनाउने भन्नेबारेमा गम्भीर भएर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा ९ र ७२ माथि छलफल भएको हो ।
