काठमाडौं । शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)ले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आईतवार कोक्यापले आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा अध्यक्ष पुष्प भुसालले उक्त माग गरेका हुन् ।
उनले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिका बाबजुद पनि मानव अधिकार रक्षकहरूले लोकतन्त्र, जवाफदेहिता, विधिको शासन तथा मानव अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण र साहसिक भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्नु राज्य, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी भएको उनको भनाई छ । भुसालले मानव अधिकार रक्षक संरक्षण नीति हालसम्म स्वीकृत हुन नसकेको बताउँदै तत्काल स्वीकृत गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन पनि माग गरे । उक्त नीति देशभर विभिन्न क्षेत्र, भूगोल र समुदायमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा तथा संरक्षणका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार रहेको उनको भनाई छ । न्यायप्रतिको प्रतिवद्धताका बाबजुद मानव अधिकार रक्षकहरू अझै पनि जोखिम, उत्पीडन, प्रणालीगत धम्की तथा कतिपय अवस्थामा भौतिक हिंसाको छायाँमा काम गर्न बाध्य रहेको उनले बताए । डर, त्रास र हस्तक्षेपविहीन वातावरणमा स्वतन्त्र रूपमा मानव अधिकारको रक्षा गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा मस्यौदा गरिएको मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण, सुरक्षा र पहिचान सम्मान सम्बन्धी नमूना कानूनलाई छिटो स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘देशको समग्र राजनीतिक र सामाजिक मानव अधिकारको अवस्था जटिल बन्दै गएको तथा नागरिक स्पेस क्रमशः खुम्चिँदै गएको वर्तमान परिस्थितिमा मानव अधिकार रक्षकहरुको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण वातावरणका बाबजुद पनि लोकतन्त्र, जवाफदेहिता, विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका र साहसिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यस्तो सन्दर्भमा उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्नु अत्यन्त आवश्यक र साझा जिम्मेवारी हो । ह्युमन राइट्स डिफेन्डर प्रोटेक्सन पोलिसी अझै पेन्डिङ अवस्थामा रहेको छ । यो नीति देशभर सबै क्षेत्र, भूगोल र विविध समुदायमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण आधार हो । त्यसैले यसलाई छिटो भन्दा छिटो स्वीकृत गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मानव अधिकार समुदाय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज तथा सरोकार सबैले गम्भीरता र तदारुकता साथ देखाउन आवश्यक छ । न्यायप्रतिको हाम्रो अटुट प्रतिवद्धताका बाबजुद राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्वहरु कम रहँदा रहँदै पनि हामी अझै पनि गम्भीर जोखिम, उत्पीडन र प्रणालीगत धम्की तथा कतिपय अवस्थामा भौतिक हिंसाको छायाँमा काम गर्न बाध्य छौँ । कुनैपनि डर, त्रास वा हस्तक्षेप बिना स्वतन्त्र सुरक्षित रुपमा मानव अधिकारको रक्षा गर्न पाउने हाम्रो मौलिक अधिकारलाई दृढतापूर्वक जोड दिँदै संरक्षण, एकतावद्ध न्यायको सुदृढीकरण, स्थानीय तहदेखि नीति निर्माणसम्म भन्ने मूल नारालाई आत्मसात गरेका छौँ । यस अभियानमा नेपालभरिका स्थानीय तहका अभियन्ताहरु, नागरिक समाज, कानून विज्ञहरु, सीमान्तकृत समुदाय तथा एकबद्धता संजालहरुलाई एकीकृत गर्दै अघि बढ्नु हाम्रो साझा आवश्यकता हो ।’
उनले हाल नेपालको मानव अधिकारको अवस्था जटिल बन्दै गएको र नागरिक अधिकार पनि क्रमशः खुम्चिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
