विधान संशोधनको विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबिच सवाल जवाफ भएको छ ।
बिहीबार मध्यरातसम्म बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओली र नेता पोखरेलबिच सवाल जवाफ भएको हो । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेताबिच पहिलो विधान महाधिवेशनले गरेको विधानको व्यवस्थामा भएको फेरबदलका बारेमा सवाल जवाफ भएको हो ।
त्यसक्रममा नेता पोखरेलले विधान नै तीन पटक छापिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । पोखरेलको प्रश्नपछि अध्यक्ष ओलीले विद्या भण्डारी निकट नेता कर्ण थापाको जस्तो कुरा नगर्न भनेका थिए ।
‘तपाई पनि पदाधिकारी नै हो । तर कर्ण थापाको जस्तो कुरो बोकेर नहिँड्दा राम्रो’, ओलीले पोखरेललाई भनेका थिए । त्यसपछि पोखरेल अलि चर्को स्वरमा बोल्न पुगेका थिए ।
‘मलाई कर्ण थापासँग किन जोड्नुहुन्छ ? तपाईँ र मेराबिच विचार र सिद्धान्तमा कुनै भिन्नता छैन’, पोखरेलले जवाफ फर्काएका थिए । बैठक स्रोतका अनुसार पार्टीमा विधि, विधान पद्धतिलाई सबैले स्विकार्नुपर्ने र नेता कार्यकर्ताको कार्यमूल्यांकन सही ढंगले हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । पोखरेलले घुमाउरो शैलीले यसअघिको ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकालको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेरै जाँदा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए । उनको धारणामा अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली लगायतका नेताहरूले समर्थन जनाएका थिए ।
बैठकले दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधि मनोनीत नगर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । सचिवालयको यो निर्णय पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समिति बैठकले पनि हुबहु अनुमोदन गरेमा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आगामी भदौमा हुने विधान महाधिवेशनमा प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुने सम्भावना टरेको छ ।
भदौ २० देखि २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा दोस्रो विधान महाधिवेशन हुँदै छ । भण्डारीसँगै पार्टीमा मनोनीत भएका केन्द्रीय सदस्य पनि प्रतिनिधि बन्नबाट रोकिने निश्चित भएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपानेसँगै पार्टी प्रवेश गरेका अन्य नेताहरू पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न नपाउने भएका हुन् ।
सचिवालयको निर्णयअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत भएकाहरू आयोजकको हैसियतले सहभागी हुन पाउने भएपनि मताधिकारको अधिकार नहुने भएको हो ।
सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयअनुसार अव हुने ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पदाधिकारीको सङ्ख्या १५ जना मात्रै हुने भएको छ । अहिले रहेको १९ जनाको पदाधिकारी व्यवस्था घटाएर १५ मा सीमित गर्ने प्रस्ताव सचिवालयले पास गरेको हो । ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको व्यवस्था पनि एमालेले हटाएको छ ।
त्यसैगरी नयाँ व्यवस्था अनुसार अव एमालेका तीन वटामात्र केन्द्रीय संरचना रहने भएका छन् । जसअन्तर्गत स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटी मात्र हुनेछन् । एमाले उपाध्यक्ष गुरु बरालले दिएको जानकारी अनुसार सचिवालय बैठकमा लामो छलफलपछि नेताहरू पार्टीमा ३ वटामात्र संरचना रहने विषयमा सहमतिमा पुगेका हुन् ।
आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन देखि केन्द्रीय निकायका रूपमा तीनवटा कमिटी मात्र सक्रिय हुने गरी विधान महाधिवेशनमा प्रस्ताव गरिने निर्णय भएको बरालको भनाइ छ ।
१५ पदाधिकारी पदमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक अरू पदलाई के कसरी विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय भइनसकेको बरालको भनाइ छ । तर पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव एक एक,उपाध्यक्ष पाँच र सचिव सात जना रहने अनौपचारिक सहमति भएको छ ।
ती नेताका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको आकार घटाउने विषयमा पनि नेताहरू बिच लामो छलफल भएको थियो ।
पार्टी उपाध्यक्ष एवं विधान संशोधन समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले पौडेलले ११ जना पदाधिकारीको प्रस्ताव गरेको भए पनि अधिकांश नेताहरूले त्यसलाई बढाएर १५ पुर्याउनु पर्ने राय दिएपछि सोही अनुसार निर्णय भएको हो । पौडेलले १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी प्रस्ताव गरेका थिए । तर नेताहरूले त्यसलाई बढाएर २५१ सदस्यीय बनाउन आग्रह गरेपछि सोही अनुसार सचिवालयले निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीका एक तिहाई सदस्य पोलिटव्यूरोमा रहनेछन् । जस अनुसार अब एमालेको पोलिटब्युरो अब ८३ सदस्यीय हुनेछ । हाल एमाले पोलिटब्युरो ९९ सदस्यीय थियो ।
उपमहासचिव एवं प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारीलाई नै स्थायी कमिटी मान्ने निर्णय सर्वसम्मत भएको छ । उनका अनुसार विधान संशोधनका प्रावधानमा बैठकको सुरुमा नेताहरूले विभिन्न मत राखे पनि सबै निर्णयहरू सर्वसम्मत भएका हुन् ।
ज्ञवालीका अनुसार पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई महाधिवेशनमा उम्मेदवार हुने गरी सहभागी हुन आफ्नै भूगोलबाट चुनिएर आउने कि स्वतः आयोजकको हैसियतमा सहभागी गराउने विषयमा लामो छलफल भएको थियो । छलफलले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुन पाउने गरी निर्णय गरेको छ । विधान महाधिवेशनको हकमा यस अघिका प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन पाउने विधानको व्यवस्थालाई यथावत् राखिएको छ । सचिवालयले गरेका निर्णयहरू आज शुक्रबार दिउसो बस्ने पोलिटब्युरो बैठकबाट अनुमोदन गर्ने एमालेको तयारी छ । सचिवालय र पोलिटब्युरो बैठकका निर्णयहरू साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव गरेर अनुमोदन गर्ने एमालेको तयारी छ ।
