सरकार गठन भएको तीन साता नबित्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र देखिएको हलचललाई केवल दुई नेताबीचको मतभेदका रूपमा हेर्नु अपुरो विश्लेषण हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछाने बीच तालमेल नमिलेको चर्चा छ, तर गहिरिएर हेर्दा यो समस्या नेतृत्वभन्दा बढी “प्रणालीको कमजोरी” त होइन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।रास्वपा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको दल हो, जसले सुरुवातदेखि नै पारदर्शिता, विधि र सामूहिक नेतृत्वको नारा अघि सारेको थियो। तर पछिल्ला निर्णय प्रक्रियाहरूले त्यो दाबीलाई व्यवहारमा कति कार्यान्वयन गरिएको छ भन्नेमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
मन्त्री चयनदेखि संसदीय समितिका सभापति र उपसभामुखसम्मको छनोट प्रक्रियामा देखिएको असन्तुष्टि केवल पद बाँडफाँडको विवाद होइन, निर्णय गर्ने शैलीप्रति उठेको अविश्वास हो। पार्टीभित्रैका नेताहरूले “नाम माथिबाट आउँछ, तल अनुमोदन मात्र हुन्छ” भन्ने गुनासो गर्नुले संस्थागत प्रक्रिया कमजोर रहेको संकेत गर्छ।विशेषगरी, नेतृत्वले “क्षमता र योग्यताका आधारमा छनोट” गर्ने दाबी गरे पनि व्यवहारमा निकटता, पूर्वसम्बन्ध वा व्यक्तिगत विश्वास निर्णायक बनेको आरोपले पार्टीभित्र द्विविधा सिर्जना गरेको छ। यसले रास्वपाले वाचा गरेको “नयाँ राजनीतिक संस्कार” र वास्तविक अभ्यासबीच दूरी बढाएको देखिन्छ।उपसभामुख चयनको विवादले त झन् पार्टीभित्रको निर्णय प्रणाली कति असंगठित छ भन्ने खुला संकेत दिएको छ।
एउटै विषयमा शीर्ष नेताबीच अन्तिम क्षणसम्म सहमति नबन्नु र त्यसको असर संसद्मै देखिनु, संस्थागत संवाद कमजोर भएको प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ।यसबीच प्रधानमन्त्री बालेनको भूमिका पनि बहसको केन्द्रमा छ। सरकार र संसद् दुवै क्षेत्रमा सक्रिय हस्तक्षेपले उनी “निर्णायक नेता” का रूपमा उदाउँदै गएको विश्लेषण भइरहेको छ। तर यही सक्रियता पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको प्रश्न पनि जन्माइरहेको छ—के पार्टी सरकारमाथि हावी छ, कि सरकार पार्टीमाथि ?अर्कोतर्फ, सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वशैली पनि परीक्षणकै चरणमा छ। संगठन विस्तार, जनअपेक्षा व्यवस्थापन र आन्तरिक असन्तुष्टि सम्हाल्ने चुनौतीबीच उनले सामूहिक नेतृत्वको अभ्यासलाई कति मजबुत बनाउन सक्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
रास्वपाभित्र अहिले देखिएको अवस्था कुनै असामान्य राजनीतिक संकट होइन। नयाँ पार्टीहरूमा यस्तो संक्रमणकालीन अवस्था स्वाभाविक मानिन्छ। तर फरक यति हो—रास्वपाले आफूलाई “पुराना दलको विकल्प” भनेर प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले यसको प्रत्येक कमजोरी पनि दोब्बर तीव्रताका साथ परीक्षणमा पर्ने गरेको छ।
अन्ततः, यो बहस व्यक्तिको टकरावभन्दा ठूलो छ। यो प्रश्न हो—के रास्वपा साँच्चिकै प्रणालीमा आधारित पार्टी बन्न सक्छ, वा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय प्रक्रियामै सीमित रहन्छ ?यदि पार्टीले आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई बलियो बनाउन सकेन भने, आज देखिएको सानो असन्तुष्टि भोलि ठूलो संकटमा परिणत हुन समय लाग्ने छैन।
