काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सरकारको दीर्घकालीन प्राथमिकता रासायनिक मल नभएको स्पष्ट पारेकी छन् । शुक्रवार कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै जैविक र प्राङ्गारिक मलको प्रवद्र्धनमा सरकार केन्द्रित हुने बताएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीले रासायनिक मल नेपालमा उत्पादन नहुने र यो ‘ग्लोवल गुड्स’ (अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु) भएकाले यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि परराष्ट्र, अर्थ र कृषि लगायतका सरोकारवाला मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् । विगतका केही महिनामा रुस–युक्रेन युद्धका कारण रासायनिक मलको आपूर्तिमा विश्वव्यापी प्रभाव परेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका द्रुत प्रयासका कारण हाल मलको उपलब्धता सहज भएको जानकारी दिइन् । उनकाअनुसार आगामी ३ देखि ४ महिनासम्मका लागि मलको मौज्दात सुनिश्चित भइसकेकाले अब सरकार वैकल्पिक मार्गचित्र (रोडम्याप) तर्फ लाग्ने तयारीमा छ । सरकारले जैविक र प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘मेरो प्राथमिकता स्पष्ट छ । दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो लक्ष्य रासायनिक मलमा निर्भर रहने होइन । तर यसलाई एकैचोटि विस्थापन गर्न पनि सम्भव छैन । त्यसैले दिगो समाधानका लागि यो समितिसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छु । साथै, यो नेपालमै उत्पादन नहुने विश्वव्यापी वस्तु भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर दीर्घकालीन रणनीति बनाउन आवश्यक छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वैकल्पिक समाधानतर्फ पनि हामीले काम शुरु गरेका छौँ । शुरुका केही महिनामा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, रासायनिक मलको अभाव लगायतका धेरै चुनौती एकैसाथ सामना गर्नुपरेकाले केही विषयमा तत्काल अपेक्षित गति दिन कठिन भयो । त्यसमाथि रूस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण मल आपूर्तिमा पनि समस्या देखियो । त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीज्यूसहित सम्बन्धित सबै मन्त्रालयको समन्वयमा आवश्यक पहल गरी मल आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न सफल भएका छौँ । अहिले धान रोपाइँको मुख्य सिजन सकिएकाले आगामी तीन–चार महिनाका लागि मलको व्यवस्थापन सुनिश्चित भएको छ। अब हाम्रो ध्यान दिगो र वैकल्पिक समाधानतर्फ केन्द्रित हुनेछ । यसका लागि यस वर्षको बजेटमा जैविक तथा प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धनका लागि उल्लेखनीय बजेट विनियोजन गरेका छौँ । लक्ष्य लाखबाट होइन, क्रमशः अर्बौँ रुपैयाँको लगानीमार्फत जैविक मलको उत्पादन र प्रयोग विस्तार गर्ने हो । वन र कृषि मन्त्रालय एउटै नेतृत्वमा आएपछि स्रोत–साधनको समन्वय गर्न सहज भएको छ । अब माटोको प्रकृति अनुसार उपयुक्त व्यवस्थापन, वनजन्य स्रोतको उपयोग तथा वन डढेलो जस्ता समस्यालाई पनि एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने हाम्रो योजना छ ।’
कृषि र वन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि दुवै क्षेत्रको समन्वयमा काम भइरहेको बताउँदै उनले माटोको गुणस्तर सुधार र वनजन्य स्रोतको उपयोगलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिन् । साथै, वन डढेलो जस्ता समस्याहरूको समाधान गर्दै पर्यावरण संरक्षण र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिलाई सँगसँगै लैजाने सरकारको कार्ययोजना रहेको उनले स्पष्ट पारेकी छन् ।
