काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले नेपालको सानो बजार र झन्झटिलो आपूर्ति प्रक्रियाका कारण रासायनिक मलको नियमित आपूर्तिमा चुनौती थपिएको बताएका छन् ।
शुक्रवार संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेलले वैदेशिक सप्लायरहरू नेपालमा मल आपूर्ति गर्न इच्छुक नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको जानकारी दिएका हुन् । पोखरेलले नेपालको सानो बजार र भौगोलिक कठिनाइका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सप्लायरहरू आकर्षित हुन नसकेको बताए । पोखरेलकाअनुसार नेपालमा मल ल्याउँदा ‘मल्टिपल ह्यान्डलिङ’ (बहु–तहको व्यवस्थापन) गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कोलकाता बन्दरगाहको सिमितताका कारण ठूला जहाजबाट साना जहाजमा मल स्थानान्तरण गरी ल्याउनुपर्ने, त्यहाँ ब्यागिङ र गोदाममा भण्डारण गर्नुपर्ने तथा पुनः रेलमार्फत नेपालको सीमासम्म ढुवानी गर्नुपर्ने हुँदा आपूर्ति श्रृङ्खला निकै लामो र जोखिमपूर्ण रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
मल आयातका लागि गरिने टेण्डरको आकारका विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले बजेटको सीमितता र कोलकाता बन्दरगाहको न्यून गहिराइका कारण २५ देखि ३० हजार मेट्रिक टनको मात्र टेण्डर गर्ने गरिएको बताए । विशाखापट्टनम बन्दरगाह पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न पाए ५०–६० हजार टनसम्मका ठूला जहाज ल्याउन सकिने भएपनि हाल कोलकातामा निर्भर रहनुपर्दा ३ देखि ५ हजार टनका साना जहाजबाट मल ओसार्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । एकैपटक ठूलो परिमाणको टेण्डर गर्दा सप्लायरले आपूर्ति गर्न नसकेमा बजारमा ठूलो अभाव सिर्जना हुने र किसान मारमा पर्ने जोखिम रहने हुनाले ‘ब्याक टू ब्याक’ (लगातार) सानो परिमाणको टेण्डर गर्ने रणनीति लिइएको उनले जानकारी दिए ।
प्रवन्ध सञ्चालक पोखरेलले भने, ‘नेपालको बजार सानो भएकाले र मल आयातमा धेरै चरणको प्रक्रिया हुने भएकाले आपूर्ति महँगो, ढिलो र जोखिमपूर्ण हुन्छ । कोलकाता बन्दरगाहदेखि बोरामा प्याकिङ, गोदाम, रेलमार्फत वीरगञ्ज, त्यसपछि देशभर वितरण गर्नुपर्ने भएकाले समय र लागत दुवै बढ्छ । यही कारण धेरै अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता नेपाल आउन इच्छुक छैनन् । २५–३० हजार मेट्रिक टनको मात्रै टेण्डर गर्ने कारण पनि यही हो । कोलकाता बन्दरगाहको क्षमता सीमित छ, ठूलो जहाज आउन सक्दैन। साथै रेल, गोदाम र वितरण क्षमताको पनि सीमा छ । एकपटक ६० हजार टनको ठूलो टेण्डर गर्दा आपूर्ति हुन नसकेपछि किसानलाई ठूलो समस्या परेको अनुभव पनि छ । त्यसैले साना–साना परिमाणमा नियमित टेण्डर गरी आपूर्ति गर्ने नीति अपनाइएको हो । ग्लोबल टेन्डर विश्वका जुनसुकै देशका आपूर्तिकर्ताका लागि खुला हुन्छ । तर निर्यात गर्नसक्ने उत्पादनशील देश र प्रतिष्पर्धी आपूर्तिकर्ता सिमित भएकाले सहभागिता कम हुन्छ । जी–टु–जी खरिद नेपाल र भारत सरकारबीचको सम्झौताअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी र भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत हुन्छ । तर भारतले आफ्नै उत्पादन नभई बाहिरबाट आयात गरेर आपूर्ति गर्ने, अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र प्रक्रियागत लागत बढ्ने भएकाले यो व्यवस्था ग्लोवल टेण्डरभन्दा कम प्रभावकारी देखिएको छ । यही कारण यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन भारत सरकारसँग आवश्यक सुधारका लागि पहल गरिएको छ ।’
भारतसँग भइरहेको जीटूजी (सरकार–सरकारबीचको सम्झौता) प्रक्रियामा पनि केही व्यवहारिक जटिलता रहेको उनले औंल्याए । भारतले आफ्नै उत्पादनभन्दा पनि अन्य देशबाट आयात गरेर नेपाललाई मल उपलब्ध गराउने गरेको, अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने र प्रक्रियागत ढिलाइ हुने गरेको कारण जीटूजीभन्दा ‘ग्लोवल टेण्डर’ नै बढी प्रभावकारी देखिएको उनको तर्क छ । यसबारे मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकिएको समेत पोखरेलले समितिलाई जानकारी गराएका छन् ।
