काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शुसिला कार्की नेतृत्वको निर्णय उल्टाएको छ। कार्की नेतृत्वबो निर्णय उल्टाउदै बालेन सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।
विगतमा सांसदहरूले ऐनानुसार पाउँदै आएको सुविधा ‘जेनजी’ आन्दोलनपश्चात् गठित चुनावी सरकारले रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
हालको प्रतिनिधिसभा गठनपछि पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गरे । तर, अघिल्लो सरकारको निर्णयका कारण उनीहरूले आफ्नै दलबभत्ताबाट स्वकीय सचिवलाई पारिश्रमिक दिँदै आएका थिए ।
“विगतमा जे कानुनी व्यवस्था हो, सोहीअनुरूप हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ,” कानुनमन्त्री सोविता गौतमले भनिन्, “सांसदहरूका लागि अनिवार्य रूपमा आवश्यक पर्ने स्वकीय सचिव नियुक्तका लागि लामो समयदेखि सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको हो ।”
प्रधानमन्त्री शाहले सबै पार्टीबाट अनुरोध भए मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अडान लिएका थिए ।
