काठमाडौं । वागमती प्रदेश सरकारले पाँच वटा समस्याग्रस्त वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना वचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न थालेको छ । मंगलवार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जावलाखेलस्थित वागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रमा ४२ जना वचतकर्तालाई करिव १७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै वचत फिर्ता कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् ।
प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु वचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेशनल नमोबुद्ध वचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषित गरेको थियो । वचत रकम फिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले समस्याग्रस्त पाँच सहकारीका १४ हजार ६४ जना वचतकर्ताले बचत फिर्ताको माग दाबी गरेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार यी पाँच सहकारी संस्थामा कुल ५१ हजार १ सय ९० सदस्यको करिव ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ वचत रकम रहेको छ । त्यसमध्ये २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बचत फिर्ताको माग दाबी आएको उनले जानकारी दिए । उनले पहिलो चरणमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म वचत भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्न थालिएको बताए । उनले सहकारीलाई राज्यले अनुमति दिएपनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा वचतकर्ताको रकम असुरक्षित बनेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ गरिने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका १४ हजार वचतकर्ताको माग दाबी भएको छ । पाँच वटा समस्याग्रस्त सहकारीका १४ हजार ६४ जनाको माग दाबी छ । सहकारी दाबीकर्ता सहकारी वचतकर्ता सदस्यहहरु ५१ हजार १ सय ९० जना हुनुहुन्छ । उहाँहरुले २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ वचत फिर्ताको माग दाबी गर्नुभएको छ । तर यी पाँच वटा सहकारीहरुमा वचतकर्ताको ३१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको हाम्रो रेकर्डमा रहेको छ । १४ हजार वचतकर्तामध्ये १० हजारदेखि १ लाखसम्म वचत रकम हुनेहरुको जसले जीवनमा ठूलो संघर्ष गरेर वचत गर्नुभएको छ उहाँहरुलाई फिर्ता गर्दैछौँ । सहकारीलाई राज्यले इजाजत दिने तर अनुगमन प्रभावकारी नभइदिएको कारणले बचतकर्ताको वचत असुरक्षित भयो । त्यसकारण अब राज्यले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अहिले १० हजारदेखि एक लाखसम्मको वचत रकम ४२ जनालाई फिर्ता गर्दैछौँ । ४२ वचतकर्ताको १७ लाख चानचुन आज हामी वितरण गर्दैछौँ ।’
उहाँले अगामी दिनमा सहकारीका ऋणीबाट तथा सञ्चालकबाट असुल गरेर वचतकर्ताबको रकम फिर्ता गरिने बताएका छन् ।
