काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधान संशोधनका संविधान संशोधनका नाममा आदिवासी जनजातिका अधिकार कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएशन आदिवासी तथा जनजाति कानून व्यवसायी सरोकार समितिले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिको सवाल’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान संविधानले आदीवासी जनजातीलाई दिएको अधिकारलाई जोगाउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको उनको भनाई छ । उनले संविधानले दिएका अधिकार नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा थप अधिकारको बहस गर्न आवश्यक नरहेको बताए । उनले हालको अधिकार संरक्षणमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे । उनले हाल संविधानले दिएका अधिकार नै कटौती गर्ने प्रयास भईरहेको आरोप लगाए ।
संविधान संशोधन सामान्य कानूनी संशोधन नभई मुलुकको सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विविधता, भाषिक पहिचान, क्षेत्रीय अपेक्षा तथा ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको उत्थानसँग जोडिएको गम्भीर रहेकोले सरकार यसतर्फ गम्भिर हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले संशोधनका नाममा संविधानको आधारभूत संरचना, मूल मूल्य र मान्यता परिवर्तन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार संशोधन भनेको कमजोरी सच्याउने प्रक्रिया हो । संविधानको आधारभूत संरचना र मूल्य नै परिवर्तन गरिएमा त्यो संशोधन नभई नयाँ संविधान लेखन हुन जाने उनको तर्क छ । त्यसो गरिए संवैधानिक चुनौतीको विषय बन्न सक्ने उनले बताए । उनले बर्तमान सरकारलाई नयाँ संविधान लेखनको म्याण्डेड नभएको पनि उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘अहिले आदिवासी जनजातिको सवाल भनेको वर्तमान नेपालको संविधानले आदिवासी जनजातिलाई जुन ठाउँमा राखेको छ, जुन अधिकारहरू दिएको छ, त्यो कुराहरूलाई संरक्षण गर्ने अहिले प्राथमिकता हो । अहिले थप्ने होइन के, जे दिएको छ, त्यही कुरा नै हामीले रियलाइज गर्न सकिरहेका छैनौँ, त्यही कुरालाई एक्चुअलाइज गर्न सकिरहेका छैनौँ । त्यही कुरा कम गरिदिने प्रयास पो भइरहेको छ कि ? यो संविधानबाट हामीलाई जे दिएको छ, त्यसलाई नै जोगाउनुपर्ने अवस्था आएको छ कि रु त्यसमा हामी सबैले सचेत हुनुपर्छ । हामीले कन्स्टिट्युसनको कुरा गर्दाखेरि बडो ध्यान दिनुपर्छ । यो कुनै सामान्य ऐन–कानुनको कुरा गरेको जस्तो होइन, यो गम्भीर कुरा छ । मान्छेहरूको रिजनल एक्सपेक्टेसनहरूको कुरा र उत्पीडनमा परेका जाति–जनजातिहरूलाई कसरी उत्थान गरेर मेनस्ट्रिममा ल्याउने भन्नेछ, यी सबै कुराहरूलाई कम्प्रिहेन्ड गरेर बनाउने हा, यो त्यति सजिलो छैन । दोस्रो कुरा, अहिले अलमस्ट टु–थर्ड पाएको रास्वपाको सरकार छ । त्यो रास्वपाको पार्टीले नेपालको इतिहास कसरी डेभलप भयो भन्ने कुरा भित्रबाट फिल गर्न नसकिरहेको मैले देखिरहेको छु । उनीहरूले अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । तर उनीहरूको दोष होइन । तर हामीले अहिले के बुझ्नुपर्छ भने संविधान संशोधनको सवाल छ, नयाँ संविधान लेखनको सवाल छैन । संविधान संशोधन र नयाँ संविधानको लेखन भनेको फरक कुरा हो । संविधान संशोधन गर्दाखेरि जहाँ–जहाँ अप्ठ्यारो छ, त्यहाँ–त्यहाँ करेक्सन गर्ने हो । तर तपाईंले त्यसको आधारभूत संरचना, बेसिक मूल्य र मान्यतालाई तपाईंले चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न । संशोधनको नाममा त्यो एक्जिस्टिङ कन्स्टिट्युसनको आधारभूत संरचना नै परिवर्तन गर्न चाहनुभयो, त्यो आधारभूत संरचना मात्र होइन, त्यसको आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई नै चेन्ज गर्न चाहनुभयो भने त्यो संशोधन होइन, त्यो नयाँ संविधानको लेखन हुन्छ । त्यो अमेन्डमेन्ट पावरको परिधिभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ । त्यो संवैधानिक रूपमा गलत काम गरेको ठहर्छ, त्यसलाई हामीले संवैधानिक हिसाबले गएर च्यालेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सरकार संविधान संसोधनमा गम्भिर नै नभएको बताए । उनले सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियामा आवश्यक राजनीतिक सहमति र संवेदनशीलता नदेखाएको टिप्पणी गरे । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाइ समर्थन सुनिश्चित नगरी अघि बढ्न खोजिएको उनको भनाई छ । उनले संघीयता, समावेशिता र संविधानका मूल व्यवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘संविधान संशोधनको क्रममा सरकार वास्तविक रुपमै संवेदनशील भएजस्तो मलाई लागेन । नत्र त वृहत राजनीतिक सल्लाह गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने हो । संविधानले दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ भनेको छ, अब दुई तिहाइ छैन, राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइ छैन । प्रतिनिधि सभामा पनि छैन । भदौ २३–२४ को आन्दोलनले गर्दाखेरी आएको सरकार हो, यो । सरकारको वैधतामा केही प्रश्न छैन । तर वैधानिकता पनि आवधिक हुन्छ । आवधिक सरकारले मुलुकलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने गरेर संघीयता विषयमा पनि कमी कमजोरी होइन म त यसलाई उखेलेर फाल्छु भन्न पनि मिल्ने अवस्था छैन । सरकारको भित्री संरक्षण कहाँ छ, के छ, तपाईं हामीले अनुमान गरेर हिँडेका छौं । यसहुनाले नेपाल बारले सबैतिरबाट संविधानको खाका यो हो भन्ने आइसकेपछि अनि आफ्नो राय दिने भन्ने कुरा गरेको छ । आदिवासी, जनजाति र सबै वर्ग र तप्कालाई संरक्षण गर्दै जानुपर्छ, सबेको प्रतिनिधित्व पनि हुनुपर्छ ।’
उनले संविधान संशोधनका क्रममा आदिवासी जनजातिसहित सबै जाति, वर्ग र समुदायको अधिकार तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
