काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद डा। अर्जुन कार्कीले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु संवैधानिक र कानूनी दायित्व भएको बताएका छन् ।
राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू संविधान र कानूनद्वारा निर्देशित हुने उल्लेख गर्दै उनले संसदीय नियमावलीमा भएको व्यवस्था पालना गर्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी मात्र नभई एक महत्वपूर्ण अवसर समेत भएको तर्क गरे । संसद भवन परिसरमा बुधवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद कार्कीले सत्तापक्षका मुख्य सचेतक र सभामुखको प्रतिवद्धताअनुसार प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुने कुरामा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताए । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा र यसपटक राष्ट्राध्यक्षले सम्बोधन गर्ने चर्चाका विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले अभ्यासहरू समयसापेक्ष परिवर्तन हुनसक्ने तर कानूनी र संवैधानिक व्यवस्थालाई भने पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । आगामी बजेटका सन्दर्भमा बोल्दै सांसद कार्कीले स्रोतको सीमितता देखाएर सरकार पन्छिन नमिल्ने बताए । उनले स्रोत परिचालनका लागि सरकारसँग स्पष्ट रणनीति हुनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग समन्वय गरेर भए पनि जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने प्रक्रिया नियमावली र संविधान अन्तर्गतको व्यवस्था हो । यसलाई रमाइलो प्रक्रियाका रूपमा मात्र नबुझी राज्य सञ्चालनको अपरिहार्य पद्धतिका रूपमा लिनुपर्छ । बजेट मुख्य रूपमा गरिब, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विनियोजन विधेयकका प्राथमिकतामा ‘गरिबी’ शब्द समेत नदेखिनु दुःखद् छ, यसतर्फ हामीले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’
देशको विकासका लागि प्राकृतिक सम्पदा र पर्यटनलाई आयआर्जनको मुख्य स्रोत बनाउनुपर्ने सुझाव डा. कार्कीको छ । सगरमाथा, मकालु जस्ता हिमशृङ्खला र विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्जहरूलाई केवल संरक्षणमा मात्र सीमित नराखी तिनबाट राजस्व संकलन गर्ने योजना ल्याउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षक तथा कर्मचारीका मागप्रति संवेदशील बन्दै उनले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूका लागि सम्मानजनक पारिश्रमीक र विशेष भत्ताको व्यवस्था आगामी बजेटले गर्नुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।
