काठमाडौं । लुम्बिनी सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि प्रदेश मन्त्रालय आठ कायम गर्नेगरी तयारी अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशीघ्र मन्त्रालयको सङ्गठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले यसबारे जानकारी दिए । लुम्बिनीमा हाल १२ वटा मन्त्रालय छन् । प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि गठन भएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार ९कार्यविभाजन० नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएका जिल्लाका हकमा सवारी दर्ता किताब नवीकरण ९बिलबुक० एवं अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व र बर्दियाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट गर्ने, साथै दाङ जिल्लाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट समेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
त्यस्तै बैठकले प्रदेश सचिव पदमा नारायणप्रसाल अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुशीला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए ।
