काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको छ ।
वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन तथा ‘होल्डिङ सेन्टर’मार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रबन्ध नेपाल सरकारले मिलाएको छ । उक्त ‘होल्डिङ सेन्टर’मा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शलगायतका आधारभूत सेवाहरू उपलब्ध गराइएको छ ।
वास्तविक भूमिहीन तथा आर्थिक अवस्थाका कारण स्वस्व्यवस्थापन गर्न असमर्थ नागरिकलाई दशरथ रंगशालास्थित प्राथमिक दर्ता केन्द्रमा उपस्थित भई सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको लाभ लिन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।
