बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न उच्च अदालत बुटवलले आदेश दिएको छ । अदालतले लामिछानेलाई २ करोड ६८ लाख रुपैयाँ धरौटी (जमानत) बुझाएपछि रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार अदालतले लामिछानेलाई तोकिएको धरौटी रकम बुझाएमा थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो । यससँगै लामिछानेमाथि जारी थुनाको अवस्था अन्त्य हुने बाटो खुलेको छ । यसअघि जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध लामिछानेको तर्फबाट उच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरिएको थियो । सोही पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत बुटवलले जिल्ला अदालतको आदेशलाई आंशिक रूपमा उल्ट्याउँदै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म लामिछानेलाई थुनामा राखिरहनु नपर्ने ठहर गर्दै आर्थिक धरौटीलाई पर्याप्त ठानेको जनाएको छ । अदालतको आदेशसँगै अब लामिछानेले तोकिएको धरौटी रकम बुझाएपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी रिहा हुनेछन् ।
रवि लामिछानेको थुनामुक्तसम्बन्धी आदेशले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासो र चर्चा पैदा गरेको छ । रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अदालतको आदेशलाई न्यायको जीतको रूपमा लिएका छन् । पार्टीका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतको निर्णयप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै लामिछानेमाथि लगाइएका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
