काठमाडौं । नेपालको ठूलो युवा शक्ति देश बाहिर छ । रोजगारीदेखि शिक्षा आर्जन गर्न ५० लाखभन्दा बढी जनसंख्या देश बाहिर छन् । तर, उनीहरुको मदाधिकार हरेक निर्वाचनमा हनन हुँदै आएको थियो । उनीहरुलाई समेटेर निर्वाचन गराउनुपर्ने आवाज वर्षौंदेखि उठिरहेको छ ।
२०७४ चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदानको अवसर दिलाउनू भनी आदेश दिएको थियो । जनआवाज र सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दै मौजुदा अन्तरिम सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीमा आगामी निर्वाचनमा समेट्ने तयारी गरेको छ ।
दलीय व्यक्तिबाट सत्ता थुतेर जेन–जी पुस्ताले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सुम्पिएका छन् । यो अन्तरिम सरकारको एकमात्र उद्देश्य भनेको घोषित मितिमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनु हो । यो सरकारमा विभिन्न क्षेत्रमा ख्याती कमाएका व्यक्ति छन् । यसर्थ, बहुसंख्यक नेपालीको आवाजलाई स्वीकार्नु र सम्बोधन गर्नु वर्तमान सरकारको दायित्व पनि हो ।
यही दायित्वलाई स्वीकार्दै सरकारले कानुन संशोधन गरेर भए पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचन गराउने तयारी थालेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किने सम्भावना पनि नहुने हुँदा जुन देशमा रहेको हो सोही देशबाटै मतदान प्रक्रियामा भाग लिन सक्नेगरी सरकारले व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
यसका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
