स्वस्तिका पन्थी । गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएसँगै सत्तापक्ष र विपक्षी दुबैतिर रडाको मच्चिएको छ ।बजेटले विपक्षी दलमात्रै होइन, सत्तापक्षमै ठूलो असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । झण्डै ८७ प्रतिशत बहुमतको समर्थन पाएको शक्तिशाली सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर बजेट हाल्न र प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने गरी योजना ल्याउनुपर्नेमा अनुशासनहीन बजेट ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट सुविधाजनक अवसरलाई गुमाउँदै सरकार फेरि पनि पहुँचवालाकै दबदबा कायम गर्दै टुक्रे योजनामै सीमित भएको आरोप लागेको छ ।
प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटको प्राथमिकता बरालिएकोमात्रै होइन, जनयुद्धका शहीद परिवार, घाइते, अपांगलाई सरकारले बेवास्ता गरेको र दिँदै आएको कर छुटसमेत कटौती गरेको भन्दै सदन अवरुद्ध गर्यो ।
सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले सरकार नसच्चिएसम्स गण्डकीका ७१५ जना शहीद परिवार र २२२ जना बेपत्ताका परिवार ल्याएर मन्त्रालय घेर्ने चेतावनी दिए ।
यो चेतावनीपछि अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले रोस्टममा उभिएर जनयुद्धका शहीद, बेपत्ताका परिवार, घाइते, अपांगका परिवारलाई कर छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।त्यतिमात्र होईन बजेट सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, सत्तारुढ दलका नेता खगराज अधिकारी र अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेसमेतको क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा सत्तापक्षकै सांसदको योजना काटिएको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरु प्नि रुष्ट देखिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले ८५ करोड, अधिकारीले त्यही हाराहारीमा, प्रतिपक्षी दल माओवादीका नेता हरिबहादुर चुमानलाई २५ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट पार्दा सांसदका योजना भने काटिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सांसदका योजना काटेर खगराजका प्रिय पात्र रहेका मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीमार्फत मुख्यमन्त्री, मन्त्री, दलका नेताले योजना हालेको र अर्थसचिव पाण्डेले आफ्नो जन्मस्थल भानु क्षेत्रमा बजेट खन्याएको आरोप छ ।
सत्तापक्षकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री दिपेन्द्रबहादुर थापाले आफूले सिलिङमार्फत हालेको पुलको बजेट नै काटिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । बागलुङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद डिल्ली सुवेदीले सरकारबाटै अनियन्त्रित योजना समावेश भएर पुस्तिका सार्वजनिक भएको बताएका छन् । अर्थसचिवले सरकार, मन्त्रीलाईसमेत छलेर, सांसदका योजना फाल्ने हो भने अर्थमन्त्रीकै नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने प्रतिक्रिया आउन थालेको छ ।
