सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र, विशेषगरी निर्माण उद्योगमा केही हदसम्म उत्साह जगाएको छ । लामो समयदेखि आर्थिक मन्दी, कानुनी जटिलता र बजेट अभावका कारण समस्यामा रहेको निर्माण क्षेत्रले यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उठाइएका कतिपय विषयलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको छ । तर, यसले दीर्घकालीन सुधार सुनिश्चित गर्छ भन्नेमा व्यवसायीहरूले अझै शंका राखेका छन् । उनीहरूको मुख्य चिन्ता नीति राम्रो देखिए पनि कार्यान्वयनमा पुराना कमजोरी दोहोरिने खतरा छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका एशोसिएट उपाध्यक्ष मुकेश पन्तका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कतिपय यथार्थपरक विषय समेटिएको भए पनि निर्माण उद्योगलाई पुनरुत्थान गराउन विशेष आर्थिक प्याकेज नआएसम्म अवस्था सुध्रिने छैन । उनले अधुरा, अलपत्र र लामो समयदेखि रोकिएका आयोजना व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य भएको भन्दै त्यसलाई बजेटमा यथेष्ट रूपमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरे । ‘साधारण कार्यक्रमले अब उद्योग उठ्दैन, सरकारको विशेष हस्तक्षेप र राहत प्याकेज जरुरी छ,’ पन्तले भने ।
उनका अनुसार कतिपय निर्माण कम्पनीहरूले बैंकबाट ऋण लिएर काम थालेका थिए, तर समयमै बजेट नआउँदा न त काम सम्पन्न गर्न सके, न त ऋण तिर्न सके । यस्तो अवस्थामा पुनर्तालिकाकरणको व्यवस्था र सहुलियत ब्याजमा ऋण पुनःप्राप्त गर्न सकिने उपाय आवश्यक रहेको उनको माग छ । पन्तले नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने उल्लेख भए पनि त्यसको कार्यान्वयन विवरण अस्पष्ट रहेको बताए । साथै, पूर्वाधार निर्माणका मार्गमा रहेका कानुनी जटिलता हटाउने बारेमा ठोस नीतिगत सुधारको खाका नआएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
हाल म्याद थप भएका धेरै आयोजनाहरूको बजेट नै नभएको उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष पन्तले सरकारलाई ती आयोजनामा प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । उनका अनुसार, ‘अबका बजेटमा नयाँ आयोजना कम गरेर चलिरहेका आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’
उनले आयोजनाको ढिलाइ हुनुमा प्रमुख कारण पूर्वतयारीको अभाव, योजनाबद्धता नभएको विकास निर्माण प्रक्रिया, थोरै बजेट राखेर बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृत्ति, जग्गा प्राप्ति तथा वन स्वीकृतिमा हुने ढिलाइलगायत समस्या रहेको बताए । ‘डिजाइन र स्टेमेन्टमा समस्या भए तुरुन्त समाधान गर्ने संयन्त्र बनाइनुपर्छ,’ उनले जोड दिए ।
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कतिपय बुँदाले निजी क्षेत्रका धेरै चासो सम्बोधन गरेको बताएका छन् । उनले निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने, डुइङ बिजनेस सहज बनाउने, सार्वजनिक कम्पनीलाई मोनेटाइज गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने, प्रदर्शनी केन्द्र बनाउनेजस्ता विषयहरु नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएकोमा खुसी व्यक्त गरे । तर उनले पनि नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनको विषयमा गम्भीर तयारीको खाँचो औंल्याए । ‘नीति राम्रो छ, तर कार्यान्वयनको धरातल कमजोर छ भने परिणाम शून्य हुन्छ,’ पाण्डेले भने ।
उनका अनुसार, विगत ३-४ वर्षयता बैंक तरलताको अभाव, ब्याजदर घटे पनि लगानी नबढेको, माग संकुचित रहनुजस्ता कारणले निजी क्षेत्रको मनोबल अझै उठ्न सकेको छैन । पाण्डेले सरकारको अध्यादेशमार्फत कानुनी सुधार गर्ने पहललाई सकारात्मक मान्दै, अब महत्वाकांक्षी बजेटमार्फत पुँजीगत खर्च बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताए । ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च घटाएर, अध्ययन गरेर समयमै सम्पन्न हुने आयोजना मात्र अघि बढाउनु पर्छ,’ उनको सुझाव छ ।
सरकारले २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने, देशलाई विकासोन्मुखबाट विकसित बनाउने, तथा कार्बन न्यूट्रल बन्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा, नीति तथा कार्यक्रम मात्र पर्याप्त नहुने व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। यस्ता लक्ष्य पूरा गर्न बजेट पनि त्यसअनुसार महत्वाकांक्षी र दूरदर्शी हुनुपर्ने पाण्डेले बताए । नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगी-व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष परामर्श गरेर सुझाव संकलन गरी सरकारलाई बुझाउने काम गरेको पनि उनले जानकारी दिए । तीमध्ये कतिपय सुझाव नीति तथा कार्यक्रममा परे पनि कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।
