त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट विभिन्न अध्ययन संकायका डिनदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्म नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ गरेको छ । १७ भदौमा सूचना प्रकाशित गरेर त्रिविले सात दिने म्याद दिएर आवेदन मागेको छ ।
त्रिविले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार विभिन्न ८ वटा अध्ययन संस्थानका लागि डिन, सेरिडका लागि कार्यकारी निर्देशक, ६ जना सहपरीक्षा नियन्त्रक, ४ जना विभागीय प्रमुख र १२ जना क्याम्पस प्रमुखका लागि विज्ञापन गरेको हो । यद्यपि त्रिविभन्दा बाहिरका व्यक्तिले ती पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न भने पाउने छैनन् । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थामा लगानी भएका त्रिविका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक वा उपप्राध्यापकहरूले भने ती पदमा आवेदन दिन अयोग्य हुनेछन् ।
विश्वविद्यालयका सम्बन्धित शैक्षिक संस्थासँग स्वार्थ बाझिने गरी निजी संस्थामा लगानी गरेका व्यक्तिले आवेदन दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको त्रिविले आवेदन दिने व्यक्तिले त्यस्ता संस्थामा लगानी नभएको स्वघोषण गर्नुपर्ने भनेको छ ।
त्रिविको इतिहासमा पहिलोपटक उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका थिए । आमरुपमा विश्वविद्यालय सुधार अभियानले तीव्रता लिएपछि तत्कालीन कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ गर्ने निर्णय लिएका थिए । त्यही निर्णयका आधारमा प्राध्यापक डाक्टर केशरजंग बराल उपकुपति नियुक्त भएका थिए । नियुक्तिको चरणमै उपकुलपति बरालले कुलपति प्रचण्डसँग त्रिविलाई मेरिट र कार्यक्षमताका आधारमा हरेक पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यतिमात्र होइन, त्रिविको टिम आफूले भनेअनुसारको बनाउन दिन पनि आग्रह गरेका थिए । त्यस्तो प्रयासमा हस्तक्षेप नगर्न पनि बरालले आग्रह गरेका थियो । बराललेझै तत्कालीन उपकुपति केदारभक्त माथेमाले पनि मेरिट र कार्यक्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
बरालले पूर्वसर्तअनुसार रजिष्ट्रार र रेक्टर नियुक्तिबाट प्रयास थालेका थिए । बरालले आफ्नो टिम बनाउनका लागि रजिष्ट्रारमा केदार रिजाल र रेक्टरमा खड्ग केसीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए । तत्कालीन गठबन्धनमा रहेको एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रेक्टर र रजिष्ट्रार नियुक्ति रोक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि दबाब दिएका थिए । नियुक्ति ढिलाइ हुँदा विदामा बसेर उपकुलपति बरालले दबाब दिएपछि बाध्य भएर रिजाल र केसीको नियुक्ति भएको थियो । त्यसैले, ओलीले नरुचाएको त्रिविको टिम भएका कारणले प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछिको पहिलो सिनेट बैठक १५ साउन ०८१ मा ओली त्रिविमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्रिविको इतिहासमा पहिलोपटक सिनेट बैठकबाट विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम रोकेर बजेट पारित गराएका थिए ।
कहाँ हुँदै छ प्रतिस्पर्धा, के छ मापदण्ड रु
विभिन्न अध्ययन संस्थान तथा संकायका डिन तथा शिक्षा तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र ९सेरिड० को कार्यकारी निर्देशक तथा योजना निर्देशनालयको निर्देशकका लागि समेत छनोट समितिले सूचना प्रकाशित गरेको छ । १७ भदौमा प्रकाशित सूचना अनुसार ८ जना डिन र एक जना कार्यकारी निर्देशक लागि खुला प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । त्रिविको त्रिविसभा तथा कार्यकारी परिषद्को सचिवालयले १७ भदौमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, व्यवस्थापन संकाय, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय , शिक्षाशास्त्र संकायको डिन र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र ९सेरिड० को कार्यकारी निर्देशकका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न लागिएको छ ।
डिन, कार्यकारी निर्देशक, विभागीय प्रमुख तथा क्याम्पस प्रमुखहरू नियुक्तिका लागि सिफारिससम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यविधिअनुसार कार्यकारी परिषद्ले एक जना संयोजक र २ जना प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक सदस्य भएको समिति बनाउनेछ । त्यही समितिले वर्णानुक्रमअनुसार ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ र तीन जनामध्ये १ जना नियुक्त हुनेछन् र दुईपटकभन्दा बढी पदावधिका लागि एउटै व्यक्ति डिन पदामा नियुक्त हुनेछैन ।
त्रिविले तय गरेको योग्यताको आधार र मापदण्डअनुसार डिनका लागि छवटा शैक्षिक उपाधि, अनुभव,योजना तथा प्रतिबद्धता तय गरेको छ । त्यसमा अध्ययन संस्थान वा संकायलाई प्राज्ञिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्न सक्ने, कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने दक्षता र अनभवको प्रमाणिक आधार, अनुसन्धान, प्रकाशन, प्रतिलिपि अधिकार तथा विद्यावारिधि शोध निर्देशन, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कोषबाट सञ्चालिलत परियोजनाहरूको नेतृत्व तथा कोष वृद्धिसम्बन्धी कार्य सम्पादन गरेको, विश्वविद्यालय योजनाअनुरुप संस्थान वा संकायको उन्नयन तथा उत्थानका लागि २ हजारदेखि ३ हजार शब्दसम्मको रणनीतिक कार्ययोजना रहेको छ ।
त्योभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ त्रिविले स्वार्थ बाझिने संस्थामा आबद्ध नभएको स्वघोषणालाई राखेको छ । अहिले त्रिविका अधिकांश प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा कर्मचारी निजी कलेज सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । त्यसले गर्दा त्रिविका कलेजमा नपढाउने र समय नै नदिने तर आफ्नो कलेजमा दिनभर खटिने प्रवृत्ति रहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू नै विभिन्न संकायको डिन, क्याम्पस प्रमुखसमेत हुने गरेका थिए । त्यसैले अहिले त्रिविले विश्वविद्यालयका सम्बन्धित अध्ययन संस्थान वा संकायसँग स्वार्थ बाझिने गरी विभिन्न निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा संलग्न नभएको स्वघोषणा हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको हकमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको कुनै पनि सेवामा संलग्न नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धान केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको हकमा पनि त्यही व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकको हकमा डिन र सहायक डिनसँग मिल्दाजुल्दो मापदण्ड रहेका छन् । त्यस पनि स्वार्थ बाझिने गरी शैक्षिक संस्थामा लगानी नभएको वा नगरेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । र, कार्यकारी निर्देशकले पनि २ देखि ३ हजार शब्दको रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेछ ।
