काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले सरकारको कार्यशैली, सीमा विवाद, र बजेटमा गरिएको करका दर हेरफेरप्रति आलोचना गरेका छन् ।
सोमवार संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सांसद बरालले देश सुशासन र विधिको शासनबाट मात्र अगाडि बढ्न सक्ने बताउँदै वर्तमान सरकार यी विषयहरूमा चुकेको आरोप लगाएका हुन् । सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिका कारण सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण शुरु भएको र त्यहाँका नागरिकले राज्यको अनुपस्थितिमा पनि आफ्नो भूमिको रक्षा गरिरहेको दाबी गरे । परराष्ट्रमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्याका बारेमा एक शब्द पनि नबोलिएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले अहिले भइरहेको चीन भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको त्रिदेशीय बिन्दुबारे ठोस छलफल हुनुपर्ने माग गरे ।
अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत करका दरमा गरेको हेरफेरलाई बरालले अवाञ्छित र केही पक्षलाई लाभ दिने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको टिप्पणी गरे । विशेष गरी ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई ट्याक्सको दायरामा ल्याउनुलाई उनले जनताको भान्सामा गरिएको आक्रमणको संज्ञा दिए। निर्माण व्यवसायीहरूलाई खुट्टा भाँचिदिने भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले दिएको भनिएको अभिव्यक्तिको पनि बरालले निन्दा गरे । विधिको शासनमा भौतिक आक्रमण र हिंसालाई स्थान नहुने बताउँदै उनले काम नगर्ने व्यवसायीलाई कानून बमोजिम दण्ड र जरिवाना गर्नुपर्ने तर शारीरिक हमलाको धम्की दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत हुने उल्लेख गरे ।
सरकारले विगतका काण्डहरूको फाइल खोल्ने भनी दिएको चेतावनीप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सांसद बरालले नेकपा (एमाले) कुनैपनि छानबिन र अग्नि परीक्षा सामना गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारे । सुदूरपश्चिमको गोदावरीमा वनरक्षकहरूले एक महिलाको अटो भिरबाट खसालेको भनिएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले यसलाई शक्तिको दम्भ को संज्ञा दिए । यस्ता गतिविधिले गरिब र श्रमजीवी नागरिकमाथि अन्याय भएको उनको तर्क थियो । सांसद बरालले सरकारलाई बेलगाम महँगी र शिक्षा क्षेत्रको शुल्क वृद्धि नियन्त्रण गरी सुशासनको दिशामा अगाडि बढ्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
