काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र वुर्लाकोटीले सुनुवाईको लागि प्रश्तावित व्यक्ति विरुद्ध उजुरी दिने सबैलाई संसदीय सुनुवाई समितिमा बोलाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
बुधवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा भएको आगामी सुनुवाई सम्बन्धी कार्यहरूमा आन्तरिक तयारी सम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले उजुरीकर्तालाई बोलाउने वा नबोलाउने अधिकार समितिका सभापतिको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नुपर्ने बताए । कुनै उजुरीकर्ता अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएमा समितिका सदस्यले सभापतिलाई सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सबै उजुरीकर्तालाई बोलाउँदा समय व्यवस्थापन र सुनुवाइको गुणस्तर प्रभावित हुने भएकाले उजुरीको प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा सिमित उजुरीकर्तालाई मात्र बोलाउने अभ्यास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले सुनुवाईको लागि प्रस्तावित पदाधिकारीको नाम समितिमा आउनेबित्तिकै सम्बन्धित सबै कागजात सदस्यहरूलाई तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रश्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी परेमा सूचना जारी गर्ने निर्णयका लागि आवश्यक परेमा छिटो जुम बैठक आयोजना गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । प्रश्तावित व्यक्तिको कार्ययोजना वा भिजनसमेत प्रारम्भिक चरणमै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
उनले भने,‘उजुरीकर्ता बोलाउने या नबोलाउने, कसलाई बोलाउने भन्ने क्षेत्राधिकार सभापतिकोमा राखौँ । तर सभापतिज्यूले कुनै उजुरीकर्ता छुटाउनु भयो, त्यो उजुरीकर्ता चाहिँ बोलाउनुपर्छ भन्ने छ भने सभापतिलाई यो उजुरीकर्ता पनि बोलाऊँ भनौँ । त्यसपछि हामी अलिकति स्पेसिफिक हुन्छौँ । अब ¥याण्डमली सबैलाई जति उजुरीकर्ता छन्, सबैलाई बोलाउँदाखेरि उजुरीकर्ता बोल्न नसक्ने उहाँले ल्याएको वकिल मात्रै बोल्ने स्थिति भयो । त्यस्तो चाहीँ हुन हुँदैन । उजुरीकर्ता स्वयं बोल्नुपर्छ कि वकिलले नै उजुरी हालेको हुनुप¥यो । यो सभापति ज्यूको क्षेत्राधिकारमा राख्ने र हामी सदस्यले यो उजुरीकर्ता चाहिँ बोलाउनु प¥यो सभापतिज्यू भनेपछि बोलाउने । २० वटा उजुरीकर्ता होलान्, ५० वटा उजुरीकर्ता होलान्, सबैलाई बोलाउन आवश्यक छैन । उजुरीकर्ता धेरै बनाइदिने अनि यो समितिलाई पेलपाल गर्ने हो भने उजुरी धेरै बनाउँदा पनि हुँदो रहेछ, भन्ने मैले थाहा पाएँ । उजुरीकर्ता धेरै बनाइदिएपछि यहाँ उजुरी नै हामीले राम्रोसँग हेर्न भ्याउँदैनौँ । गडबड पारेपछि त्यो स्वतः पास हुनेमा जान्छ । त्यसलाई अलिकति राम्रो गरौँ भन्ने मनशायले मैले यो प्रश्ताव राखेँ ।’
उनले संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई सरल, छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन कार्यविधिमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले सुनुवाईको सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी स्पष्ट कार्यप्रवाह (फ्लोचार्ट) तयार गर्न पनि समितिको सचिवालय र सभापतिलाई सुझाव दिएका छन् ।
