काठमाडौं । सांसदहरुले मुलुकमा कानून निर्माण गर्दा विगतको अभावलाई मात्र नहेरी भविष्यको सम्भावना र व्यावहारिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
बुधवार बिहान बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले भविष्यको सम्भावना र विज्ञताको मापदण्डलाई आधार मानी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । संसदीय समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनीहरूले विशेषज्ञको परिभाषा, न्युनतम शैक्षिक योग्यता र जनशक्तिको उपलब्धताका विषयमा स्पष्ट मापदण्ड तय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पुकार बमले नेपालमा कानून निर्माण गर्दा विगतको अभावलाई मात्र आधार नबनाई भविष्यको सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बमले नेपालको कानूनी इतिहासको समीक्षा गर्दै विगतका परिवर्तनपछि बनेका कानूनहरू जहिले पनि अघिल्लो व्यवस्थाको कमीकमजोरी र अभावमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको टिप्पणी गरे । बैठकमा विशेषज्ञताको मापदण्ड र जनशक्तिको उपलब्धताका विषयमा छलफल गर्दै सांसद बमले व्यावहारिक मापदण्ड तय गर्न सुझाव दिए । उनले उच्च शैक्षिक योग्यताका साथै कार्यअनुभवलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न तालिम केन्द्र र संस्थाहरूको गुणस्तरका विषयमा चासो व्यक्त गर्दै उनले जथाभाबी खोलिएका र मापदण्ड नपुगेका संस्थाहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने बताए ।
उनले हाल १ हजारभन्दा बढी संस्थाहरूलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी दिए । सांसद बमले जुनसुकै स्थानबाट प्राप्त गरिने डिग्री वा तालिमको वैधानिकता सुनिश्चित गर्न मान्यता प्राप्त निकायबाट समकक्षता (इक्विभ्यालेन्ट) अनिवार्य हुनुपर्ने र एउटा निश्चित मापदण्ड (स्ट्यान्डर्ड) तय गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘२०४६र४७ पछि बनेका कानुनको आधार पञ्चायतकालीन अभाव थियो भने ६२र६३ पछि ४६र४७ को अभावलाई हेरियो । हामी सधैँ अभावको जगमा टेकेर कानुन बनाउने मोडमा छौँ, अब सम्भावनालाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । स्नातकोत्तर (मास्टर्स) मात्रै अनिवार्य गर्दा जनशक्ति न्युन हुनसक्छ । त्यसैले स्नातक (ब्याचलर्स) गरी ५ वर्षको अनुभव वा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेकाहरूको हकमा भने यो स्वतः लागू हुने नै भयो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. लेखजंग थापाले ‘विशेषज्ञ’ को परिभाषा स्पष्ट र उच्च मापदण्डको हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद थापाले विशेषज्ञको पहिचानका लागि स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहको शैक्षिक योग्यतालाई नै न्युनतम आधार बनाउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद थापाले भविष्यको पुस्तालाई समेत मध्यनजर गर्दै विशेषज्ञ शब्दको गरिमा र मापदण्डमा कुनैपनि प्रकारको कमजोरी गर्न नहुने बताए । उनले केवल छोटो अवधिको तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई विशेषज्ञ मान्न नसकिने तर्क गर्दै तालिमको अवधि र गुणस्तरले ठूलो भुमिका खेल्ने उल्लेख गरे । उनले एक महिनाको तालिम, एक वर्षको तालिम वा फेलोसिप बीचको भिन्नतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने बताउँदै कम्तीमा मास्टर्स गरेको व्यक्तिलाई मात्र विशेषज्ञको ‘ट्याग’ दिनुपर्नेमा जोड दिए। डा. थापाले कामको प्रकृति अनुसार तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई परिचालन गर्न सकिने भए पनि विशेषज्ञको परिभाषामा भने सम्झौता गर्न नहुने बताए । उनकाअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेका क्रममा स्नातक तह उत्तिर्ण गरी पाँच वर्षको अनुभव भएका जनशक्तिलाई पनि काममा लगाउन सकिने प्रावधान राख्न सकिन्छ, तर उनीहरूलाई विशेषज्ञको श्रेणीमा राख्न मिल्दैन । फरेन्सिक मेडिसिन जस्ता प्राविधिक विषयमा सम्बन्धित संस्थाहरूको मापदण्डलाई समेत रिभ्यु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले कुन प्रक्रिया वा परीक्षणमा कसलाई संलग्न गराउने भन्ने विषय दफावार छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिने बताए । विशेषज्ञको परिभाषालाई बलियो बनाउँदा मात्रै प्रणालीमा सुधार आउने उनको दाबी छ ।
उनले भने, ‘हामीले विशेषज्ञलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्छ । बाइ डिफल्ट, स्नातकोत्तर गर्नेलाई नै विशेषज्ञ भनिन्छ, तालिम गर्नेलाई मात्र होइन ।’
नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले विधेयकहरूको गुणात्मक स्तरीकरण र मुलुकको विद्यमान जनशक्तिको अवस्थाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बरालले कानून निर्माण गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नहुने धारणा राखे । सांसद बरालले देशको धरातलीय यथार्थ र जनशक्तिको अभावलाई मध्यनजर गर्दै कानून निर्माणमा केही लचकता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) भन्दा पनि वास्तविक रूपमा जनशक्ति आपूर्तिको अवस्था के छ भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूसँग आग्रह गरे । कानून पटक–पटक संशोधन गर्न व्यवहारिक रूपमा कठिन हुने उल्लेख गर्दै उनले उच्च स्तरको कानून बनाउँदा कार्यान्वयनका लागि निश्चित समयावधि तोक्न सकिने सुझाव दिए । उनले जनशक्तिको समस्या सम्बोधन गर्न र कानून कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन करिब ५ वर्षको सङ्क्रमणकालीन अवधि राख्नु उपयुक्त हुने प्रश्ताव समेत गरे ।
उनले भने, ‘कानूनलाई स्तरीय बनाउन सकिएन भने हामीले सधैं आफूलाई कमजोर महशुस गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । त्यसैले कानूनलाई उच्च मापदण्डमै निर्माण गर्नुपर्दछ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले विधेयकमा प्रयोग गरिने प्राविधिक शब्दावली र विज्ञको योग्यतासम्बन्धी मापदण्डलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद मल्लले प्रतिवेदनको दफा ३ को खण्ड ६ मा उल्लेखित ‘प्रविधि’ शब्दपछि ‘सम्बन्धित विषय’ थप गर्न सुझाव दिए । उनले मन्त्रालयको नामका सन्दर्भमा अन्योल सिर्जना नगर्न हाल प्रचलनमा रहेको मन्त्रालयको आधिकारिक नाम नै उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुने बताए । बैठकमा सांसद मल्लले समितिका सभापतिले अघि सार्नुभएको ‘डिजिटल’ वा ‘डिजिटल तथा विद्युतीय सामग्री’ भन्ने शब्द थप्ने प्रश्तावमा आफ्नो समर्थन रहेको जनाएका छन् ।
विज्ञको योग्यता निर्धारणका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै उनले भने, ‘सामान्यतया विशेषज्ञ भन्नाले स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको बुझिन्छ । तर सम्बन्धित क्षेत्रमा विशेषज्ञको उपलब्धतामा समस्या हुने र हामीले व्यावहारिक पक्षलाई हेर्ने हो भने स्नातक तहलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ ।’
