काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा नयाँ तरंग पैदा भएको छ। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अडान सार्वजनिक गर्दै गठबन्धन नेतृत्वमाथि खुला दबाब सिर्जना गरेको छ।
रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी दोहोर्याउँदै केन्द्रलाई तीन दिनभित्र आवश्यक राजनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेको छ। बैठकले नेतृत्व हस्तान्तरणको सुनिश्चितता नभएसम्म सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको छ।पछिल्ला केही दिनदेखि कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता बोलाउने चर्चा चलिरहेका बेला संसदीय दलको यो निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ सन्देश दिएको छ। कांग्रेसले सरकारबाट बाहिरिनेभन्दा पनि सत्ता साझेदारीसम्बन्धी पुरानो सहमति कार्यान्वयन गराउन दबाबको रणनीति रोजेको देखिएको छ।बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार यो केवल मन्त्रालय वा पदको विषय नभई गठबन्धनभित्रको विश्वास, राजनीतिक नैतिकता र सहमतिप्रतिको प्रतिबद्धताको परीक्षण हो। उनीहरूको भनाइमा पूर्वसमझदारी कार्यान्वयन नभए त्यसले गठबन्धनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउनेछ।कांग्रेसको यो कदमले लुम्बिनी प्रदेश सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ बहस जन्माएको छ।
केन्द्रबाट स्पष्ट निर्णय नआए प्रदेश स्तरमै थप राजनीतिक विकल्पबारे छलफल हुन सक्ने संकेत कांग्रेस नेताहरूले दिएका छन्। आवश्यक परे सरकारमा रहने वा बाहिरिनेबारे समेत नयाँ रणनीति तय गरिने बताइएको छ।ता सत्ता समीकरणको रस्साकस्सी चलिरहेकै बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा ठूलो फेरबदलको घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत हाल कायम १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो।सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय संख्या घटाउन लागिएको जनाएको छ। नयाँ संरचना आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
एकातिर नेतृत्व हस्तान्तरणको माग गर्दै कांग्रेसको कडा राजनीतिक दबाब, अर्कोतिर मन्त्रालय संख्या घटाउने सरकारको संरचनागत सुधारको योजना—यी दुई घटनाले लुम्बिनी प्रदेशको राजनीति निर्णायक मोडमा पुगेको संकेत गरेका छन्।अब कांग्रेसले केन्द्रलाई दिएको तीन दिने अल्टिमेटमभित्र के निर्णय आउँछ र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयले प्रदेशको सत्ता समीकरण मात्र होइन, गठबन्धनको भविष्यसमेत तय गर्ने देखिएको छ। लुम्बिनीको राजनीति अहिले प्रतीक्षामा छ—नेतृत्व हस्तान्तरणको, वा नयाँ राजनीतिक टकरावको।
