सरकारी निकायले गुणस्तरहीन भन्दै उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको ‘बागमती स्वीट्स’ को खाजा अर्को सरकारी कार्यालय नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको बैठकमै प्रयोग भएपछि नियमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले केही समयअघि अनुगमन गर्दै बागमती स्वीट्सलाई अर्को सूचना नभएसम्मका लागि उत्पादन र बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाएको थियो। तर सो प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमै नदेखिएको घटना अहिले सार्वजनिक भएको छ।नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा बिहीबार आयोजित एक बैठकमा सोही प्रतिबन्धित पसलको खाजा प्रयोग गरिएको पाइएपछि राज्य संयन्त्रभित्रको समन्वय र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको हो।एकातिर एउटा सरकारी निकायले उपभोक्ताको स्वास्थ्य जोखिम भन्दै उत्पादन रोक्छ, अर्कोतर्फ अर्को सरकारी निकायमै त्यही उत्पादन सहज रूपमा पुगेर प्रयोग हुन्छ — यो विरोधाभासले नियमनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले घटनालाई “सरकारी आदेशकै उपहास” भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार प्रतिबन्धित वस्तु खुलेआम सरकारी कार्यालयसम्म पुग्नु सामान्य कमजोरी मात्र होइन, प्रणालीगत लापरबाही हो।“जसलाई बन्द गरिएको हो, त्यही उत्पादन सरकारी बैठकमै पुग्नु भनेको नियन्त्रण प्रणाली फेल भएको प्रमाण हो,” उनले टिप्पणी गरे। यस घटनाले मुख्य प्रश्न उठाएको छ— प्रतिबन्ध गर्ने निकायको आदेश कार्यान्वयन कसले गर्छ? निगरानी कसले गर्छ ? र अन्ततः जवाफदेहिता कहाँ हराउँछ ? विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा खाद्य सुरक्षा र बजार अनुगमनसम्बन्धी निकायहरूबीच स्पष्ट समन्वय अभाव देखिँदै आएको छ। प्रतिबन्धको सूचना, कार्यान्वयन र निगरानी एउटै प्रणालीमा नजोडिँदा यस्ता घटना दोहोरिने खतरा बढेको उनीहरूको भनाइ छ। अब प्रश्न केवल एउटा मिठाई पसलको होइन, राज्यका नियामक निकायहरूको विश्वसनीयताको हो , जवाफदेहिताको हो ।
