संसद् रोकेर सरकारले संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । संवैधानिक परिषदमा सरकार पक्ष अल्पमतमा परेपछि बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्दै फास्ट ट्रयाकमा कानुन बनाउन खोजेको बताइएको छ ।
तर, झन्डै दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त सरकारले संसदबाटै कानुन बनाउनुपर्नेमा विगतमा एमाले–कांग्रेस नेतृत्वको सरकारजस्तै अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेकोमा प्रतिपक्ष मात्र होइन सत्तापक्ष रास्वपाका कतिपय सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलमध्ये सबैजसो विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै विरोध गरेका छन् ।यसैबिच अध्यादेशसहित समसामयिक पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित उपलब्ध पार्टीका सांसदहरूबिच छलफल हुने भएको छ ।
