कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि न्यायको प्रतीक्षा अझै सकिएको छैन। तर, यो पुरानो घाउ फेरि एकपटक संसदको बहसको केन्द्रमा आएको छ। गृहमन्त्रीले संसदमा निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि यो प्रकरणले नयाँ बहस जन्माएको छ।२०७५ साल साउनमा घरबाट साथीको घर जान निस्किएकी निर्मला पन्त भोलिपल्ट उखुबारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। घटनापछि देशभर आक्रोश फैलियो।
सडकमा न्यायको माग उठ्यो, अनुसन्धानका धेरै चरण अघि बढे, तर अहिलेसम्म वास्तविक दोषी कानुनी कठघरामा आउन सकेका छैनन्।यो घटना केवल एउटा परिवारको पीडा मात्र रहेन, नेपालको अनुसन्धान प्रणालीमाथिको ठूलो प्रश्न पनि बन्यो। घटनास्थलको प्रमाण संकलनदेखि अनुसन्धान प्रक्रियासम्म उठेका विवाद, पटक–पटक बदलिएका अनुसन्धान टोली र आशंकित व्यक्तिहरूको चर्चा भए पनि सत्य अझै पर्दाभित्रै छ।संसदमा गृहमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले अब प्रश्न उठाएको छ—के लामो समयदेखि रोकिएको अनुसन्धानले नयाँ गति पाउँछरु के निर्मला पन्तका परिवारले अन्ततः न्याय पाउनेछन् ?
कि यो प्रतिबद्धता पनि विगतका आश्वासनजस्तै सीमित हुनेछ ?निर्मला पन्त प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो माग एउटै छ—दोषी को हो भन्ने सत्य सार्वजनिक होस् र अपराधीले कानुनअनुसार सजाय पाओस्। यस्ता संवेदनशील घटनामा अनुसन्धान सफल बनाउन राजनीतिक दबाबभन्दा माथि उठेर वैज्ञानिक प्रमाण, निष्पक्ष अनुसन्धान र जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ। लामो समय बितिसकेकाले प्रमाण संरक्षण र पुनःविश्लेषण अझ चुनौतीपूर्ण भए पनि आधुनिक प्रविधि र नयाँ दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने सम्भावना अझै रहेको छ। गृहमन्त्रीको पछिल्लो प्रतिबद्धतापछि अब आम चासो एउटै विषयमा केन्द्रित छ—निर्मलाले कहिले पाउनेछिन् न्याय ?
वर्षौँदेखि मौन रहेको यो फाइल अब फेरि खुल्ने हो कि होइन, त्यसको जवाफ आगामी अनुसन्धानले दिनेछ। तर एउटा कुरा स्पष्ट छ—निर्मला पन्तको न्यायको माग अझै जीवित छ, र त्यो आवाज संसददेखि समाजसम्म निरन्तर गुञ्जिरहेको छ।
