कर्णाली प्रदेशको भरपर्दो विद्युत् पूर्वाधार कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको विवाद अदालतले किनारा लगाएको छ ।
प्रसारण लाइनअन्तर्गत सुरुवाती बिन्दु बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाका स्थानीयले लामो समयदेखि गर्दै आएको अवरोध उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जले किनारा लगाएको हो । टावर निर्माण गर्ने क्षेत्रमा जग्गा अधिकरणको विषयमा वैजनाथ गाउँपालिकाको बाँनियाभार र गाभरमा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि स्थानीयले प्रसारण लाइन सार्नुपर्ने माग राख्दै गत ३२ जेठ २०८१ मा उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायधीशद्वय पुनमसिंह चन्द र श्यामजी प्रधानको संयुक्त इजलासले माग दावी पुग्न नसक्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको हो । अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेसँगै प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको उच्च अदालत तुलसीपुर इजलास नेपालगञ्जका निमित्त रजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले बताए । यद्यपि, अदालतको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन । स्थानीयले प्रसारण लाइनका टावरहरू जग्गामा पर्ने भन्दै लामो समयदेखि आयोजनालाई अगाडि बढ्न दिएका थिएनन् ।
बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका–१, को गाभरमा पाँच र ४ नम्बर वडाको बाँनियाभार क्षेत्रमा तीन वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । अदालतले विवाद किनारा लगाइदिएपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी रहेको कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुख रवि चौधरीले बताए ।
अदालतले रिट खारेज गरेकाले पूर्णपाठको पर्खाइमा रहेको उनले बताए । ‘दसैँपछि पूर्णपाठ अदालतबाट उपलब्ध हुने भएकाले त्यो बेलासम्म थप काम अघि बढाउँदैनौँ,’ चौधरीले भने, ‘विवाद अदालतले सुल्झाएको छ । फैसलामा भने मुताविक हामी अघि बढ्छौँ ।’
कर्णालीमा भरपर्दो बिजुली प्रसारणको संरचना छैनन् । भएका पनि भरपर्दा छैनन् । सामान्य अवस्थामा पनि बिनासूचना घण्टौँ बिजुली जाने कर्णाली प्रदेशको नियति जस्तै भइसकेको छ । गतिलो विद्युतको संरचना नहुँदा यसको मार नागरिकले थेगिरहेका छन् । कर्णालीको विद्युत् सेवालाई सुधार गरी गुणस्तरीय बनाउन तथा भेरी र कर्णाली नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने गरी सरकारले कोहपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण आयोजना अगाडि बढाएको थियो ।
यो आयोजना सम्पन्न भएको खण्डमा बारम्बार हुने अघोषित लोडसेडिङ्गसँगै लो भोल्टेजको समस्या समाधान हुने नागरिकको अपेक्षा छ ।
२२ असार २०७६ मा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको थियो । विवाद नभएको भए यो आयोजना सम्झौता मितिदेखि दुई वर्ष अर्थात् २३ असार २०७८ मै सम्पन्न भइ सक्थ्यो । तर, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकेको गाभर र बाँनियाभार क्षेत्रको विवादले आयोजना तीन वर्ष धकेलिएको छ ।
विवाद नभएको क्षेत्र हर्रे–छिन्चु–वीरेन्द्रनगर प्रसारण लाइनको टावर निर्माणदेखि तार तान्ने काम एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । २०४५ सालमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुर्खेतको सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरसम्म विद्युत लाइन विस्तार गरेको थियो । ३६ वर्ष पुरानो विद्युत् संरचनाले सुर्खेत मात्रै होइन विद्युत् विस्तार भएका कर्णालीका अन्य जिल्लाका नागरिकहरूले अघोषित लोडसेडिङ, लो भोल्टेज तथा कहिले काँही सामान्य वर्षा तथा हावाहुरीले हप्तौँसम्म विद्युत् जाने समस्याको सामना गरिरहेका छन् ।
चार वर्षपछि निकुञ्जले दियो रुख कटानको अनुमति
मुख्य विवाद देखिएको बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति आयोजनाले चार वर्षपछि पाएको छ । जसका कारण पनि अयोजना तोकिएकै समयमा बन्न नसकी तीन वर्ष लम्बिन पुग्यो ।
२२ असार २०७६ बाट कोहलपुर–सुर्खेतको १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टसँग सम्झौता भएको थियो । विवाद नभएको सुर्खेतको हर्रे–छिन्चु–वीरेन्द्रनगर प्रशारण लाइनको टावर निर्माणदेखि तार तान्ने काम एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा सव स्टेशन निर्माणको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ ।
मुख्य विवाद देखिएको बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति पाए लगत्तै अहिले रुख कटान सुरु भएकको छ । बाँकेको चिसापानी र देउराली बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका–१ चेपाङ ९बबई० र सुर्खेतको हर्रे क्षेत्रको प्रसारण लाइन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ ।
निकुञ्ज क्षेत्रका ६ हजार सात सय साना ठूला रुख कटानका लागि आइतबारदेखि काम सुरु गरिएको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । यी रुख काट्न कम्तिमा तीन महिना लाग्नेछ । यो क्षेत्रमा मात्रै ७० टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म खाली क्षेत्रमा ५० बढी टावरको फाउण्डेसन तयार गरिसकिएको प्रमुख चौधरीले बताए ।
‘रुख कटानसँगै टावरको बाँकी काम पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेका छौँ,’ चौधरी भन्छन्, ‘चैत महिनासम्म सबै काम सकेर वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा रहेको सव स्टेशनमा विद्युत् चार्ज गर्ने लक्ष्यका साथ लागिरहेका छौँ ।’
५२ किलोमिटर कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनमा एक सय ६१ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाको कुल लागत ७० करोड रहेको छ ।
