काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समेटिएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (पीएम डेलिभरी युनिट)’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले असार १८ गते स्वीकृत गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायबीच समन्वय, प्रगति अनुगमन तथा कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी उक्त एकाइलाई दिइनेछ।
सरकार गठन भएको दिन अर्थात् १३ चैतमा सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीलाई आधार मान्दै, गत २१ फागुन सम्पन्न निर्वाचनमा सहभागी भएका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धताका साझा विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको हो।
प्रतिबद्धतामा समावेश भएका केही कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भइसकेका छन्। बजेटमा नअटेका विषयहरूलाई भने आगामी सुधारका कार्यक्रमसँग जोड्दै क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्ना वार्षिक योजना र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्नेछन्। ती कार्यक्रमको समग्र प्रगति समीक्षा, प्रभावकारी अनुगमन र अन्तरनिकाय समन्वयलाई व्यवस्थित बनाउन ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ गठन गर्न लागिएको सरकारको भनाइ छ।
