काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्दा राज्यले मानवीय संवेदना र कानूनी प्रक्रियालाई भुल्न नहुने बताएका छन् । पार्टी कार्यालयमा शुक्रवार आयाजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा गरिने बल प्रयोग र घर–टहरा भत्काउने कार्यलाई ‘अमानवीय’ को संज्ञा दिएका हुन् । घर र आवाससँग नागरिकको जीवनका थुप्रै कथा र भावना जोडिएको उल्लेख गरे । नेपालको संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताए । सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको समस्या ऐतिहासिक र संरचनागत भएको उल्लेख गर्दै थापाले यसको हल कानूनको परिधिभित्रै रहेर खोजिनुपर्नेमा जोड दिए । पहाडबाट सहरतर्फको तिब्र बसाइँसराई र आर्थिक गतिविधि सहर केन्द्रित हुँदा मानिसहरू खोला किनारमा बस्न बाध्य भएको उनको तर्क छ । सभापति थापाले पछिल्लो समय कतिपय स्थानीय सरकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले कानुनी प्रक्रिया मिचेर काम गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
सभापति थापाले भने, ‘रातभर परिवारसँग बसेको घर बिहान उठ्दा नरहनुको पीडा अत्यन्तै गहिरो हुन्छ। एउटा सामान्य टहरा मात्र भत्काइएको हो भन्ने सोच राख्नु अमानवीयता हो। यस्ता विषयमा राज्य र संवद्ध निकाय संवेदनशील बन्नुपर्छ । खोला किनारका बस्ती सार्नुपर्छ, तर ती नागरिकलाई कहाँ र कसरी सार्ने भन्ने स्पष्ट योजना र कानून आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा सरकार कानुनभन्दा माथि हुँदैन । सामाजिक सञ्जालको ‘वाहवाही’ का लागि कानून मिच्ने प्रतिष्पर्धा देखिनु दुःखद् छ । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित मेयरहरूले कानूनको परिधि नाघेर ‘हिरो’ बन्न खोज्नुभयो भने त्यो पार्टीको विचारविपरीत हुनेछ । पार्टीको सदस्य हुन केवल सदस्यता लिएर मात्र पुग्दैन, पार्टीको विचार र कानूनी शासनलाई पनि आत्मसात गर्नुपर्छ ।’
आफ्नै पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई सचेत गराउँदै सभापति थापाले कानूनको उल्लंघन गरेर गरिने कुनैपनि कार्य स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएपनि उक्त कार्य गर्दा कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
