सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नेपाली कांग्रेसको मनाङबाट उम्मेदवार बनेका टेकबहादुर गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै दायर रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । विशेष अदालतबाट टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेकोले उम्मेदवार खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै दयानिधी पौडेलले पेस गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।
भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका गुरुङ सांसद बन्नका लागि अयोग्य भएकोले उनको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै पौडेलले रिट दिएका थिए । पौडेलले दिएको रिट दरपीठ भएपछि सर्वोच्च प्रशासनले गरेको दरपीठ खारेजीको माग गर्दै सो उपर पौडेलले अर्को निवेदन दिएका छन् । पौडेलले दिएको निवेदन इजलासमा पेस भइ सुनुवाइ हुनेछ ।
पौडेलले रिटमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य भएको र सर्वोच्च अदालतले गरेको विगतको फैसलाको नजिर विपरित भएको भन्दै मनाङबाट कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका गुरुङको उम्मेदवार खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । पौडेलले रिटमा निर्वाचन आयोग केन्द्रिय कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रतिनिधि सदस्य निर्वाचन (२०८२ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मनाङ समेतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
गुरुङको सांसद पद निलम्बन फुकुवा भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनको अनुमति दिएको थियो । हाल गुरुङविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
यसअघि २०८० चैत १६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोज शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले गुरुङले दिएको निवेदनमा फैसला सुनाउँदै मनाङबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका टेकबहादुर गुरुङलाई सङ्घीय संसदमा भाग लिने बाटो खोलेको थियो । यो फैसलाको निकै आलोचना भएको थियो ।
सर्वोच्चले गुरुङको हकमा निलम्बन नहुने कारणमा उनी भ्रष्टाचार हुँदा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नरहेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा भ्रष्टाचार नपर्ने, निर्वाचन कानुनले सांसद हुन नरोकेको, संसद्को महासचिवले निलम्बन गर्न नसक्ने र पछि हुने निलम्बनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको व्याख्या गरेको थियो ।
निलम्बनमा रहेकै अवस्थामा कांग्रेस नेता गुरुङ २०७९ सालको निर्वाचनमा मनाङबाट फेरि उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित समेत भए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनमा मुद्दा लागेपछि व्यक्ति निलम्बित हुने व्यवस्था भए पनि निर्वाचन कानुनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था नभएका कारण उनी उम्मेदवार भएका थिए ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले २०७९ पुस १२ मा ‘उनी स्वतः निलम्बन भएको’ भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । लगत्तै विशेष अदालतले २०७९ फागुन १५ मा गुरुङलाई भ्रष्टाचारको मतियारमा दोषी ठहर गर्दै उनीबाट एक करोड २१ लाख रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
अख्तियारले ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेकोमा विशेष अदालतले २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर्याएको थियो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिवले २०७९ पुस १२ मा जारी गरेको सूचनाविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
