काठमाडौं । धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले नेपालमा संसद तथा कार्यपालिका सञ्चालनको पद्धतिमै परिवर्तन ल्याउने कडा प्रस्तावहरू अघि सारेको छ।
हालै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको यो नयाँ राजनीतिक शक्तिले सांसद र मन्त्रीको भूमिकालाई स्पष्ट अलग गर्ने उद्देश्यसहित “एक जनाले दुई जिम्मेवारी नसम्हाल्ने” सिद्धान्त प्रस्तुत गरेको छ।
घोषणापत्र अनुसार पार्टीबाट निर्वाचित कुनै सांसद मन्त्री बनेमा उनको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था लागू गरिनेछ। पार्टीका अनुसार विधायिकाको प्राथमिक उत्तरदायित्व कानुन निर्माण भएकाले मन्त्री बन्ने व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्रमा दक्ष विज्ञ नै हुनुपर्नेछ।
श्रम संस्कृति पार्टीले शासन प्रणालीबारे पनि फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै प्रत्यक्ष रूपमा जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षसमर्थन गरेको छ। साथै, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग र फरक जातिका हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
शिक्षाको क्षेत्रमा घोषणापत्रले कडा संरचना अगाडि सारेको छ—कक्षा १२ पार गरेपछि अनिवार्य सैनिक तालिम पूरा गरेपछि मात्र उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाइनेछ। विद्यालय तहमा सातामा ३ दिन मात्र सैद्धान्तिक पढाइ र बाँकी समय उत्पादनमूलक गतिविधिमा विद्यार्थी संलग्न गराइने उल्लेख छ।
विदेशी संघ–संस्थाबारे पार्टीको धारणा कठोर छ—नेपालमा रहेका सबै आईएनजीओ खारेज गर्ने नीति समावेश छ। सीमा सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सेना नै मुख्य जिम्मेवार बनाइने उल्लेख गरिएको छ। वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि ५ वर्ष अनिवार्य बसोबासको सर्त पनि घोषणापत्रमा राखिएको छ।
सरकारी सेवामा कार्यक्षमता बढाउन गल्ती गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा होइन, सिधै बर्खास्त गर्ने नीति, र देशव्यापी रूपमा श्रमदानलाई राष्ट्रिय अभ्यासका रूपमा लागू गर्ने प्रस्ताव पनि पार्टीले अघि सारेको छ।
घोषणापत्रले समग्रमा कडा अनुशासन, स्वतन्त्रता र राष्ट्रवादलाई मूल मूल्य बनाउने पार्टीको दृष्टिकोण चित्रित गर्दछ, जसले आगामी राजनीतिक बहसमा नयाँ विमर्श थप्ने संकेत दिएको छ।
