उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा परिलक्षित योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न संविधानको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेट निर्माणका लागि संविधान सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्ताबेज भएको बताए । उनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रमहरू कसले कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा अधिकारको सूचिमा प्रष्ट पारिएको बताए ।
उनले देशको वार्षिक बजेट संघ सरकारले तयार गर्ने भएपनि संघले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू अत्यन्त न्यून भएको बताए । बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूमध्ये प्रदेश र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने कार्याक्रमहरु अत्यधिक भएको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका विभिन्न उपभोक्ता समूहले गर्नुपर्ने कामहरु संघ सरकारको मुख ताकेर बस्दा योजनाहरू योजनामै सीमित हुने गरेको बताए ।
उनले बजेटमार्फत तय गरिएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न संविधानको दायरामा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्ना जिम्मेवारी अनुरूप काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने ‘हामीलाई हाम्रो बजेट प्रणालीलाई मार्ग दर्शन गर्ने महत्वपूर्ण दस्ताबेज संविधान हो भने (मैले संविधान नै हो भनेर बुझ्छु) संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने ? संविधान देखाउने चिज हो कि ? पालना गर्ने कुरा हो ? मैले के देख्छु भने संविधानमा भाषामा मात्रै लेखेको चिजले अलमल होला भनेर अधिकारको सूची पनि छापिएको छ नि संघको अधिकार के हो ? प्रदेशको अधिकार के हो ? पालिकाको अधिकार के हो ? साझा अधिकार के हो भनेर लेखिएको छ नि अधिकारको सूचीमा । अझ अधिकार सूचीमा अलमल होला भने कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पनि पास गरेका छौँ । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पनि अनुभवका आधारमा अझ परिमार्जित गर्दै जाने भन्ने मान्यता छ । तर अभ्यास के छ भने संघले गर्ने कार्यक्रम संघका मात्रै छैनन्, प्रदेश र पालिकाले गर्ने योजना अत्यधिक छ र संघीय सरकारले गर्ने कार्यक्रम न्यून छन् । कयौँ त पालिकाले नगरेर उपभोक्ता समितिले गर्ने छन् । आमा समूह, वन उपभोक्ता समूहहरू आदि यी सबै गफ जस्तो भएको छ । त्यसकारण हामीले सबै भन्दा पहिला संविधानबाट निर्देशित हुन र संविधानको सीमाभित्र बस्न तयार हुनुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च र राजश्वमा सन्तुलन नभएको बताए । उनले बजेट निर्माण गर्दा राजश्वले साधारण खर्च धानेको देखाउनुपर्ने बताए । उनले राजश्व र साधारण खर्चको सन्तुलन देखाउन कटौती गर्नै नसकिने कर्मचारीको तलबलगायतका शीर्षकको खर्च घटाउने अभ्यास बजेट निर्माताहरूले गर्ने गरेको बताए । अनिवार्य दायित्वका शीर्षकबाट खर्च घटाउन नमिल्ने तर सन्तुलित बजेट देखाउन त्यस्तो गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने ‘न्यून विनियोजन अर्को समस्या छ । राजश्वले साधारण खर्च धानेको देखिनुपर्याे नि बजेट बनाउँदा । कसरी देखाउने त ? साधारण खर्च जहाँ जति आवश्यक पर्ने हो त्यो भन्दा कम लोड गरेर देखाउने । राजश्वले साधारण खर्च धान्छ भन्ने देखाउनका लागि अनिवार्य दायित्व छ सेना, प्रहरी,कर्मचारीको तलब कटौती गर्न सक्नुहुन्न नि उनीहरूको रासनभत्ता कटौती गर्न सक्नुहुन्न तर त्यहाँ पनि डाउन साइज एलोकेसन गरेर पुँजी र राजश्वको बीचमा सन्तुलन छ भने त्यस्तो पनि हामीले भन्ने खालका अभ्यास पनि हामीले गरेका छौँ । हामी समस्याको चाङमा छौँ । यो ठाउँबाट अगाडि बढ्नुछ ।’
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सरकारले बजेटले धान्नै नसक्ने गरी योजनाहरूको चाङ बनाएको बताए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विगतमा भएको ६ हजार योजनामा सात हजार योजना थपेर खाल्डो खनेको भन्दै वर्तमान सरकारले खाल्डो पुर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको जिकिर गरे ।
