जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्लाभः जापान र यूएनडीपीद्वारा नलगाडमा नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण

काठमाडौं । जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्लाभ तथा स्थानीय सेवा प्रवाहलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ जापान सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकालाई नवनिर्मित ’प्रि–फ्याब’ भवन हस्तान्तरण गरेका छन् । सन् २०२३ नोभेम्बरमा गएको भूकम्पपछि पश्चिम नेपालमा सामुदायिक पूर्वाधारको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन निर्माण भइरहेका १० वटा भवनमध्ये यो पहिलो भवन हो । जापान सरकारको आर्थिक सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिट्याट) र स्थानीय संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा यी संरचनाहरू निर्माण भइरहेका हुन् । यो परियोजना जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका, भेरी नगरपालिका र बारेकोट गाउँपालिका तथा रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकामा केन्द्रित छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने यी भवनहरूलाई वडा कार्यालय, खोप केन्द्र तथा प्रहरी चौकीलगायतका अत्यावश्यक सेवा प्रवाहका लागि उपयोग गरिने जनाइएको छ । भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपालस्थित जापानी राजदुतावासका नियोग उपप्रमुख यासुहारु शिन्टोले यस परियोजनाले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय शासनलाई सुदृढ गर्दै आधारभुत सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यूएनडीपीकी आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले विपद्पछिको पुनर्लाभ एक दीर्घकालीन प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यो भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा मात्र सिमित हुन नहुने बताए । जीविकोपार्जन, सुशासन र सामुदायिक संरचनाहरूको पुनस्र्थापनाका लागि स्थानीय सरकार र समुदायबीचको निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले परियोजनाले पूर्वाधार विकासका साथै जीविकोपार्जन, मनोसामाजिक सहयोग र स्थानीय शासनलाई समेत समेट्ने एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएको भन्दै प्रशंसा गरे । उनकाअनुसार यसले स्थानीय तहको आपत्कालीन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनालाई समेत सबल बनाएको छ । जापान सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा जीविकोपार्जन सुधार तथा विपद् उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ परियोजनाले कर्णाली प्रदेशका पाँच स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह, पुनर्निर्माण र प्रभावित समुदायको आर्थिक उत्थानका लागि कार्य गरिरहेको छ । यो परियोजना सन् २०२६ जुलाईसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार