लैंगिक हिंसा रोकथामको विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छः मन्त्री वादी

काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा  यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले महिला तथा बालिकामाथि हुने लैगिक हिंसा रोकथामको विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताएकी छन् ।
बुधवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रविधिको प्रयोग गरी हुने लैंगिक हिंसा, रोकथाम, नियन्त्रण एवं महिलाको हकको संरक्षण र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धि संकल्प प्रश्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् । मन्त्री वादीले लैंगिक हिंसाविरुद्ध सरकारले सामाजिक कार्ययोजना तर्जुमा गरेको पनि बताइन् । उनले लैंगिक हिंसा तथा डिजिटल हिंसा रोकथामका लागि मन्त्रालयले सचेतनामूलक अडियो, भिडियो सामग्री निर्माण गरी प्रशारणको तयारीमा रहेको पनि बताइन् । सरकारले लैगिक हिंसाबाट पीडित र प्रभावित महिलाहरुका लागि २१ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका सुरक्षित आश्रयस्थललाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको मन्त्री वादीको भनाई थियो ।
उनले भनिन्,‘मन्त्रालयले लैगिंक हिंसा विरुद्ध सामाजिक कार्य योजना तर्जुमा गरेको छ । र उक्त कार्य योजनामा डिजिटल हिंसा रोकथामका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । लैंगिक हिंसा तथा डिजिटल हिंसा रोकथामका लागि मन्त्रालयले सचेतनामूलक अडियो, भिडियो, सामग्री निर्माण गरी प्रशारणको तयारी पूरा गरिएको छ । यसका साथ मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ मा प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने मानव बेचविखन नियन्त्रणको लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको सातौ आवधिक प्रतिवेदन उपर नेपाललाई प्राप्त टिप्पणी, निष्कर्ष, सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयन गर्न  तयार गरिएको राष्ट्रिय मार्ग चित्र, २०८२ मा महिला, बालिकाविरुद्ध मौन वैज्ञानिक हिंसा, प्रविधिको माध्यामबाट हुने हिंसा लगायतका लंैगिक हिंसाका सबै स्वरुपहरुलाई अपराधिकरण गर्ने नयाँ प्रविधिबाट लैगिक हिंसालाई रोकथाम गर्न राष्ट्रिय नियामक प्रक्रियालाई जोड दिइएको छ । मन्त्रालयले लैंगिक हिंसाबाट पीडित र प्रभावित महिलाहरुका लागि २१ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका सुरक्षित आश्रयस्थललाई सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ ।’
मन्त्री वादीले मानव बेचविखन विरुद्धको राष्ट्रिय नीति, २०८२ मा प्रविधिको दुरुपयोग गरी हुने मानव बेचविखन नियन्त्रणको लागि आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको समेत बताएकी छन् ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार