काठमाडौं । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विस्तार भइरहेको डिजिटल प्लेटफर्म तथा गिग अर्थतन्त्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० ले ऐतिहासिक कदम चालेको छ । विश्वभर बढ्दै गएको डिजिटल श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यसहित आईएलओले प्लेटफर्म अर्थतन्त्रमा मर्यादित श्रमसम्बन्धी महासन्धि नम्बर १९३ पारित गरेको हो ।
जेनेभामा सम्पन्न आईएलओको ११४औँ वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले उक्त महासन्धि भारी बहुमतका साथ पारित गरेको हो । महासन्धिको पक्षमा ४०६ सदस्यले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा ८ मत परेको थियो । ३६ सदस्य मतदानमा तटस्थ रहेका थिए ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा पारित भएको यो महासन्धिलाई विश्वभरका करोडौँ गिग श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई अब स्वीकार गर्दै श्रमिक अधिकारको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार नेपालमा पनि डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित काम गर्ने श्रमिकको संख्या बढिरहेको छ ।
“हामी इन्ड्राइभ, उबर, पठाओ चढ्छौँ । फुड डेलिभरी गर्ने, सामान पुर्याउने कामदारहरू पनि प्लेटफर्म अर्थतन्त्रका श्रमिक हुन्,” राईले भन्नुभयो, “उनीहरूलाई श्रमिकको कानुनी पहिचानभित्र नल्याएसम्म अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिँदैन ।”
उहाँका अनुसार नेपालमा यस क्षेत्रमा करिब १ देखि २ लाख मानिस संलग्न रहेको अनुमान छ । यद्यपि डिजिटल श्रमिकको वास्तविक संख्या पहिचान गर्न छुट्टै राष्ट्रिय अध्ययन भने हुन बाँकी छ ।
विश्व बैंकको सन् २०२३ को प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर करिब ४३ करोड ५० लाख मानिस एपमा आधारित गिग श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । तर यस्ता श्रमिकहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, बिदा र अन्य श्रम अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
डिजिटल प्लेटफर्म कम्पनीहरूले धेरैजसो कामदारलाई नियमित कर्मचारी नभई स्वतन्त्र ठेकेदार वा साझेदारका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरेका छन् । यसले उनीहरूको श्रम अधिकार कमजोर बनाएको श्रमिक संगठनहरूको भनाइ छ ।
विशेषगरी डेलिभरी र राइड सेयरिङ क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू सडक दुर्घटना, खराब मौसम र असुरक्षित कार्य वातावरणको जोखिममा रहने गरेका छन् । साथै, कामको मूल्याङ्कन, अवसर वितरण र खाता बन्द गर्ने जस्ता निर्णयहरू स्वचालित प्रणाली वा एल्गोरिदमबाट हुने हुँदा श्रमिकहरू थप अनिश्चिततामा पर्ने गरेका छन् ।
नेपालको श्रम बजारमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठूलो रहेको छ । आईएलओ र नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको ८४।६ प्रतिशत श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको थियो । महासचिव राईका अनुसार डिजिटल प्लेटफर्ममा काम गर्ने श्रमिकहरू पनि यही अनौपचारिक श्रम बजारको हिस्सा बनेका छन् ।
“नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्मका कामदारलाई संगठित गर्ने काम भर्खरै सुरु भएको छ । विकसित देशहरूमा यो क्षेत्र केही हदसम्म संगठित भइसकेको छ,” राईले भन्नुभयो ।
आईएलओको महासन्धि नम्बर १९३ ले डिजिटल श्रमिकलाई संगठन गर्ने अधिकार, सामूहिक सौदाबाजी, सुरक्षित कार्य वातावरण, न्यायोचित पारिश्रमिक, समयमै भुक्तानी तथा कार्यस्थलमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहारबाट संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अब नेपालले उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरी राष्ट्रिय कानुनमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । श्रम ऐनमा डिजिटल प्लेटफर्म कामदारको स्पष्ट परिभाषा राख्दै उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
ट्रेड युनियनहरूले पनि अब डिजिटल क्षेत्रमा छरिएर रहेका श्रमिकलाई संगठित गर्ने र उनीहरूको अधिकारका लागि पहल गर्ने बताएका छन् ।
प्रविधिको विकास र नयाँ व्यवसायिक मोडेल आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको आधार श्रमिकको शोषण बन्न नहुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । आईएलओको नयाँ महासन्धिले प्रविधि र श्रमिक अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको अपेक्षा गरिएको छ ।
