काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का नेपाल प्रमुख प्रणव गुप्ताले नेपालको अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरू राम्रा देखिए पनि देशको आन्तरिक वित्तीय प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्र गम्भीर दबाबमा रहेको बताएका छन् ।
ललितपुरमा आयोजित ‘वोधी संवाद’ कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै उनले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू स्थिर बने पनि बजारको वास्तविक चित्र भने चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएका हुन् । बैंकिङ क्षेत्रमा निष्कृय कर्जा बढ्नु र सहकारी क्षेत्रको संकट गहिरिँदै जाँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रभित्र शिथिलता कायम रहेको उनको विश्लेषण छ । देशको वाह्य सूचकहरू राम्रो हुनुमा रेमिट्यान्स प्रवाह मुख्य जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख गुप्ताले रेमिट्यान्सले घरपरिवारको उपभोग र आयात धान्न सजिलो बनाए पनि यसले संरचनात्मक परिवर्तन र रोजगारी सिर्जना गर्ने दबाबलाई ओझेलमा पारिदिएको बताए । जसका कारण उत्पादक क्षेत्रमा आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र नेपाल “कम विश्वास र कम लगानीको पासोमा अल्झिएको उनको निष्कर्ष छ ।
वित्तीय बजारमा देखिएको हालको मन्दी र बैंकिङ क्षेत्रमा थपिँदै गएका चुनौतीहरूतर्फ संकेत गर्दै कोषका नेपाल प्रमुख गुप्ताले भन्नुभयो, ‘वाह्य सूचकहरू राम्रा देखिए पनि नेपालको आन्तरिक वित्तीय प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्र दबाबमा छ । बैंकहरूमा खराब कर्जाको चिन्ता बढेको छ ।’
उनको विश्लेषणअनुसार वाह्य सूचकको लोभलाग्दो तथ्याङ्कले आन्तरिक बजारको संकट र नागरिकको घट्दो क्रयशक्तिलाई छोप्न सक्दैन, जसका कारण बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन । नेपाल अहिले न्युन–विश्वास, न्यून–लगानी र वाह्य रेमिट्यान्समाथिको अत्यधिक निर्भरताको दुष्चक्रमा फसेकाले यसबाट बाहिर निस्कन कठोर निर्णयहरू लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसैले देशमा देखिएको राजनीतिक स्थिरताको अनुकूल परिस्थितिमा ‘सुधार २.०” अर्थात् दोस्रो चरणको गहिरो संरचनात्मक र सुशासन सम्बन्धी सुधारहरू तत्काल आवश्यक’ रहेको उनले बताए ।
आन्तरिक बजारमा माग सिर्जना गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्च बढाउनु पहिलो सर्त भए पनि सरकारी खर्चको फितलो अवस्था चिन्ताजनक छ । कम विकास खर्चका कारण निर्माण र उद्योग क्षेत्र शिथिल बन्दा बजारमा मुद्राको प्रवाह अत्यन्त सुस्त भएको छ ।
सरकारले ल्याएको विस्तारकारी बजेटको सीमा र कार्यान्वयनको कमजोरीबारे टिप्पणी गर्दै प्रमुख गुप्ताले भने, ‘सरकारले विस्तारकारी बजेट ल्याउनु सही भएपनि मुख्य चुनौती पुँजीगत खर्च समयमै र प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्नु हो । यो कमजोरी हटाउन नसके आन्तरिक माग बढ्दैन र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।’
नेपालको विकास प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध नीति वा कानुनको अभाव नभई निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती, अन्तर–सरकारी निकायहरू बीचको कमजोर समन्वय र खरिद प्रक्रियाका झन्झटहरू रहेको उनको ठहर छ । विगतमा आर्थिक सुधारका दर्जनौं प्रयासहरू भए पनि ती सबै असफल हुनु वा अपेक्षित नतिजा नदिनुमा कार्यान्वयनकै कमजोरी रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘सुधार केवल कागजमा नीति बनाएर मात्र पुग्दैन, यसलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत दृढता चाहिन्छ ।’
नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र उच्च वृद्धिदरको बाटोमा लैजानका लागि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै सबैभन्दा बलियो जग बन्नसक्ने उनको बुझाइ छ ।
सुशासन र संरचनात्मक सुधारले देशको अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्ने गुणात्मक परिवर्तनबारे आईएमएफको प्रक्षेपण प्रश्तुत गर्दै उनले दाबी गरे, ‘यदि नेपालले सार्वजनिक लगानीको दक्षता बढाउने, भ्याट असुली बलियो बनाउने र निजी लगानीका अवरोधहरू हटाउने गरी सुशासन सुधार गरेमा आगामी १० वर्षमा वास्तविक जीडीपी झन्डै १३ प्रतिशतले थप बढ्न सक्छ ।’
यसका लागि सार्वजनिक प्रशासनको थप डिजिटलीकरण, खरिद प्रक्रियाको सरलीकरण र नीतिगत इमानदारिता आवश्यक रहेको र यस कार्यमा नेपाल सरकार र आईएमएफबीच सहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।
